नशिराबाद नगरपरिषदेतील सफाई कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतन कामगार कायदानुसार 580 प्रती रोज करा व PF-ESIC बाबत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
जळगाव जिल्हा जनरल कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रदीप साळी यांचे मुख्याधिकाऱ्यांना तातडीचे निवेदन
नशिराबाद (प्रतिनिधी) : नशिराबाद नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक स्वच्छतेच्या कामासाठी मागील सुमारे पाच वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या SAI SIDDHI ENVIRO PRIVATE LIMITED या कंपनीच्या कंत्राटी सफाई कामगारांना शासनाच्या लागू किमान वेतनानुसार वेतन मिळते का, तसेच त्यांना भविष्य निर्वाह निधी (PF), कर्मचारी राज्य विमा (ESIC), बोनस, ग्रॅच्युइटी आणि इतर कायदेशीर सुविधा दिल्या जातात का, याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जळगाव जिल्हा जनरल कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रदीप साळी यांनी केली आहे.
यासंदर्भात त्यांनी नशिराबाद नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना तातडीचे निवेदन सादर केले आहे. सफाई कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार प्रतिदिन ५८० रुपये वेतन देण्यासह संबंधित ठेकेदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कामगारांना प्रत्यक्ष किती वेतन मिळते?
शहरातील रस्ते झाडणे, कचरा संकलन, कचऱ्याची वाहतूक आणि सार्वजनिक स्वच्छतेची कामे करणाऱ्या कामगारांना प्रत्यक्ष किती वेतन दिले जाते, त्यांच्या नावाने PF आणि ESIC चे योगदान नियमित जमा होते का, पात्र कामगारांना बोनस व ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळतो का, याची स्वतंत्र पडताळणी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
पाच वर्षांच्या कंत्राटी बिलांची तपासणी करा
नगरपरिषदेने संबंधित कंपनीला शासनाच्या निधीतून मागील पाच वर्षांत अदा केलेल्या बिलांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ठेकेदाराच्या बिलांमध्ये दर्शविलेली कामगार संख्या आणि प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या यांची तुलना करावी. वेतन वितरणाच्या नोंदी, उपस्थिती पत्रके, PF-ESIC योगदान आणि अन्य कायदेशीर अनुपालनाचे पुरावे तपासावेत. या पडताळणीनंतरच संबंधित देयके मंजूर करण्यात आली होती का, याचीही चौकशी करावी, असे निवेदनात नमूद आहे.
किमान वेतनातील तफावत दूर करून थकबाकी द्या
महाराष्ट्र शासनाच्या लागू किमान वेतन अधिसूचनेनुसार कामगारांना वेतन मिळते का, त्यांचे कामानुसार वर्गीकरण योग्य आहे का, वेतनातून अनधिकृत कपात केली जाते का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वेतनात तफावत आढळल्यास पात्र कामगारांना थकीत वेतन, बोनस, ग्रॅच्युइटी आणि इतर कायदेशीर लाभ मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी व कामगार विभागाच्या देखरेखीखाली चौकशी करा
या प्रकरणाची जिल्हाधिकारी कार्यालय, कामगार विभाग, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आणि ESIC यांच्या समन्वयाने स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी. प्रत्यक्ष कामगारांचे जबाब नोंदवून त्यांच्या वेतन व्यवहारांची आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांशी संबंधित नोंदींची पडताळणी करावी, अशी मागणी प्रदीप साळी यांनी केली आहे.
चौकशीदरम्यान तक्रार करणाऱ्या कामगारांना कामावरून कमी करणे, वेतन रोखणे किंवा अन्य प्रकारे त्रास देणे असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी संबंधितांना संरक्षणात्मक निर्देश द्यावेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाईची मागणी
संबंधित कंपनीकडून कामगारांच्या कायदेशीर हक्कांचे उल्लंघन किंवा आर्थिक अनियमितता झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास ठेकेदारासह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर लागू कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी. तसेच चौकशीचा अहवाल अर्जदाराला लेखी स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जळगाव जिल्हा जनरल कामगार सेना (नोंदणी क्र. २४०८) यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
“शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या सफाई कामगारांना त्यांच्या हक्काचे वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा मिळालीच पाहिजे. कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर होण्यासाठी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे,” अशी भूमिका प्रदीप साळी यांनी मांडली.
