पीक अनुदान, कर्जमाफी, प्रोत्साहन निधीपासून रोजगार हमीच्या कामांपर्यंत दहा प्रमुख मागण्या; निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा
जळगाव : दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाकडे विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रलंबित आर्थिक मदत तातडीने मिळावी, कर्जमाफी योजनांमधील तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात, तसेच रोजगार हमीची कामे सुरू करून आगामी काळातील चारा व पाणीटंचाईवर उपाययोजना कराव्यात, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.
या संदर्भात निवासी जिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांची भेट घेऊन शिष्टमंडळाने विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता केवळ कागदोपत्री उपाययोजना न करता प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत शासकीय योजनांचे लाभ पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवा
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेली पाच हजार रुपयांची ॲडव्हान्स मदत अद्याप अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. ही रक्कम तातडीने वितरित करावी, तसेच दुष्काळग्रस्तांना मिळणारे संपूर्ण अनुदान विनाविलंब द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांच्या लाभापासून तांत्रिक कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा संधी देऊन त्यांचा लाभ मंजूर करावा. याशिवाय सन २०१५-१६ मधील पात्र असूनही योजनेतून वगळण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान अद्याप न मिळालेल्या लाभार्थ्यांना तातडीने वितरित करावे. तसेच कर्जमाफी योजनेच्या प्रक्रियेदरम्यान मयत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसदारांनाही योजनेत समाविष्ट करून आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.
महिला व निराधार लाभार्थ्यांचेही प्रश्न ऐरणीवर
लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांसाठी पोर्टल पुन्हा सुरू करून त्यांना आवश्यक दुरुस्तीची संधी द्यावी आणि योजनेचा लाभ पूर्ववत मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.तसेच संजय गांधी निराधार योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना मागील चार ते पाच महिन्यांपासून बैठका झालेल्या नसल्याने मंजुरीअभावी लाभ मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे प्रांताधिकाऱ्यांनी तातडीने बैठक आयोजित करून पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रकरणांना मंजुरी द्यावी आणि त्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणीही शिष्टमंडळाने केली.
रोजगार, पाणी आणि पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न उपस्थित
दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात घेता शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी रोजगार हमी योजनेंतर्गत तातडीने कामे सुरू करावीत. आगामी काळात निर्माण होणारी संभाव्य चारा व पाणीटंचाई लक्षात घेऊन त्यावर मात करण्यासाठी शासनाकडे ठोस उपाययोजनांचा आराखडा सादर करावा, अशी मागणी करण्यात आली.धरणगाव तालुक्यातील सर्व गावांमध्ये शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी पाणंद रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच नदी-नाल्यांवर बंधारे बांधून पाणीसाठा वाढविण्यासाठी ठोस नियोजन करावे, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
यावेळी निवासी जिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांच्याशी सर्व मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर, महिला आणि निराधार लाभार्थ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याची आवश्यकता शिष्टमंडळाने अधोरेखित केली.
