स्व. ज्ञानेश्वर शिंदे यांच्या सेवा व थकीत देयकांची चौकशी करा!
न्यायाच्या मागणीसाठी सुभाष शिंदे व राहुल इंगळे यांचे जामनेर तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत शांततामय उपोषण सुरू; वेतन, राहणीमान भत्ता, पीएफ आणि कुटुंबातील पात्र सदस्याला रोजगार देण्याची मागणी
जामनेर, दि. २० नोव्हेंबर : स्व. ज्ञानेश्वर गंगाराम शिंदे यांच्या सेवेसंदर्भातील नोंदी, थकीत वेतन, राहणीमान भत्ता तसेच भविष्य निर्वाह निधीतील ग्रामपंचायतीचा हिस्सा यांची सखोल चौकशी करून कुटुंबाला न्याय मिळवून द्यावा, या मागणीसाठी सुभाष गंगाराम शिंदे (रा. भराडी) यांनी शुक्रवार, दि. २० नोव्हेंबर २०२६ पासून जामनेर तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत शांततामय उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीचे जळगाव उपजिल्हाध्यक्ष राहुल इंगळे यांनी पाठिंबा देत उपोषणात सहभाग घेतला आहे.
सुभाष शिंदे यांचे बंधू स्व. ज्ञानेश्वर गंगाराम शिंदे हे कुटुंबातील प्रमुख कमावते व्यक्ती होते. त्यांच्या निधनानंतर कुटुंबासमोर आर्थिक संकट उभे राहिले असून, उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या सेवाकाळातील सर्व अभिलेख, हजेरीपत्रक, वेतन नोंदी, कामाचे तपशील आणि संबंधित कागदपत्रांची निष्पक्ष तपासणी करून शासनाच्या नियमानुसार देय असलेले लाभ कुटुंबाला मिळावेत, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे.
२०१८ पासूनच्या थकीत वेतनाची चौकशी
सन २०१८ पासूनचे कथित थकीत वेतन, जुलै २००७ पासूनच्या राहणीमान भत्त्याची पात्रता व थकबाकी आणि भविष्य निर्वाह निधी खात्यात ग्रामपंचायत नियोक्त्याचा ८.३३ टक्के हिस्सा जमा झाला आहे किंवा नाही, याची संबंधित विभागाने खातेनिहाय पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
स्व. ज्ञानेश्वर शिंदे यांच्या कामाच्या नोंदी, हजेरीपत्रक, वेतन तपशील, नोटिसा, सेवेतून कमी करण्यासंदर्भातील आदेश आणि माहिती अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रांची एकत्रित तपासणी करून प्रत्येक बाबीचा स्पष्ट लेखी हिशेब व अधिकृत निर्णय द्यावा, अशी भूमिका उपोषणकर्त्यांनी मांडली आहे.
कुटुंबातील पात्र सदस्याला रोजगार द्या
स्व. ज्ञानेश्वर शिंदे यांच्या निधनामुळे कुटुंबाचा आर्थिक आधार हरपला आहे. त्यामुळे कुटुंबातील पात्र सदस्यांची शैक्षणिक व इतर पात्रता तपासून लागू सेवा अटी, शासन नियम आणि धोरणांनुसार सुभाष शिंदे यांना कामावर रुजू करून घेण्याबाबत अथवा योग्य नियुक्ती देण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनासमोर प्रमुख मागण्या
-
सन २०१८ पासूनच्या कथित थकीत वेतनाची चौकशी करून पात्रतेनुसार देय रक्कम निश्चित करावी.
-
जुलै २००७ पासूनच्या राहणीमान भत्त्याची पात्रता व थकबाकी तपासावी.
-
भविष्य निर्वाह निधी खात्यात ग्रामपंचायत नियोक्त्याचा ८.३३ टक्के हिस्सा जमा झाला आहे किंवा नाही, याची पडताळणी करावी.
-
हजेरीपत्रक, वेतन नोंदी, कामाचे तपशील, नोटिसा व सेवेतून कमी करण्याच्या आदेशाची तपासणी करावी.
-
माहिती अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून लेखी निर्णय द्यावा.
-
कुटुंबातील पात्र सदस्याची शैक्षणिक व इतर पात्रता तपासून नियमानुसार रोजगार किंवा नियुक्तीबाबत निर्णय घ्यावा.
‘नियमबाह्य लाभाची मागणी नाही, कागदपत्रांच्या आधारे न्याय मिळावा’
नियमबाह्य लाभाची मागणी नसून उपलब्ध कागदपत्रे आणि शासकीय नियमांच्या आधारे न्याय मिळावा, हीच आमची भूमिका असल्याचे उपोषणकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. संबंधित विभागाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन सर्व अभिलेख तपासावेत, पात्र देयके निश्चित करावीत आणि कुटुंबाच्या रोजगाराच्या मागणीबाबतही न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
या बेमुदत उपोषणाची प्रशासन कितपत दखल घेते, संबंधित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणती कार्यवाही केली जाते आणि प्रलंबित आर्थिक व सेवा विषयक प्रश्न कधी मार्गी लागतात, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
