> एच१-बी व्हिसावर ३ वर्षांची बंदी घालणारे विधेयक अमेरिकी संसदेत सादर
वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली : अमेरिकेतील नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या आणि विशेषतः भारतीय आयटी व्यावसायिकांसाठी एक अत्यंत चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये (संसद) एक नवीन विधेयक सादर करण्यात आले आहे. यामध्ये एच१-बी व्हिसा कार्यक्रमावर पुढील ३ वर्षांसाठी पूर्णपणे बंदी (फ्रीझ) घालण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या नवीन विधेयकातील तरतुदी भारतीय समुदायावर मोठा परिणाम करणाऱ्या आहेत.
अमेरिकेचे ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण अधिक कडक होत असून, त्याचा थेट फटका आता परदेशी कुशल कामगारांना बसण्याची चिन्हे आहेत. रिपब्लिकन काँग्रेसमन एली क्रेन यांनी नुकतेच संसदेत हे विधेयक मांडले आहे. त्याद्वारे एच१-बी व्हिसाच्या वितरणावर तीन वर्षांसाठी स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांचे संरक्षण करणे आणि परदेशी मजुरांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे.
प्रस्तावित विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे
* व्हिसा ‘फ्रीझ’: नवीन एच१-बी व्हिसा जारी करण्याची प्रक्रिया पुढील ३ वर्षांसाठी पूर्णपणे थांबवणे.
* पगार मर्यादेत वाढ: व्हिसासाठी पात्र ठरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान पगाराच्या मर्यादेत मोठी वाढ करणे, जेणेकरून कंपन्यांना स्वस्त मजुरांचा वापर करता येणार नाही.
* लॉटरी पद्धतीला फाटा: सध्याची संगणकीय लॉटरी पद्धत बंद करून गुणवत्तेवर आधारित अत्यंत कडक निवड प्रक्रिया राबवणे.
* वास्तव्याचा कालावधी: अमेरिकेत राहण्याच्या एकूण कालावधीत कपात करण्याचेही या विधेयकात प्रस्तावित आहे.
इतर विधेयके आणि वाढता विरोध
हे नवीन विधेयक अशा वेळी आले आहे जेव्हा यापूर्वीच ग्रेग स्टुबे यांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये एक्साईल ॲक्ट सादर करून एच१-बी कार्यक्रम पूर्णपणे बंद करण्याची मागणी केली होती. कंपन्या या व्हिसाचा गैरवापर करून अमेरिकन तरुणांच्या संधी हिरावून घेत असल्याचा आरोप सातत्याने केला जात आहे.
प्रक्रिया अधिक महागडी आणि कठीण
ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रभावाखाली अमेरिकेने व्हिसा नियमात आधीच काही मोठे बदल केले आहेत –
* भरमसाठ शुल्क: नवीन नियमांनुसार, नवीन एच१-बी व्हिसासाठी सुमारे १,००,००० डॉलर (अंदाजे ८३ लाख रुपये) इतके वार्षिक शुल्क आकारण्याची तरतूद विचाराधीन आहे.
* सोशल मीडिया तपासणी: व्हिसा अर्जांची छाननी करताना आता अर्जदारांच्या सोशल मीडिया प्रोफाईलची ‘ऑनलाइन प्रेझेन्स रिव्ह्यू’ अंतर्गत कडक तपासणी केली जात आहे.
भारतीयांवर होणारा परिणाम
एच१-बी व्हिसाधारकांमध्ये भारतीयांचा वाटा ७० टक्क्यांहून अधिक असल्याने या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम भारतावर होईल. हजारो भारतीय इंजिनिअर्स आणि तंत्रज्ञांना अमेरिकेतील संधी गमवाव्या लागू शकतात. कडक तपासणीमुळे आधीच व्हिसा इंटरव्ह्यूमध्ये अनेक महिन्यांचा विलंब होत असून, अनेक भारतीय व्यावसायिक सध्या अडकून पडले आहेत.
विधेयकाची सद्यस्थिती
हे विधेयक सध्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असून, कायद्यात रूपांतर होण्यापूर्वी त्याला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळवणे आवश्यक आहे. मात्र, अशा वारंवार येणाऱ्या विधेयकांमुळे अमेरिकेतील भारतीय आयटी क्षेत्राच्या भवितव्यावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
