चार महिने उलटूनही नियुक्त्या रखडल्या; कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी, गटबाजी चव्हाट्यावर
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असल्याने शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर तब्बल चार महिने उलटूनही स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्त्या जाहीर न झाल्याने भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. या मुद्द्यावरून भाजपमधील अंतर्गत गटबाजीही आता उघडपणे समोर येत असल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेत भाजपकडून सात स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती होणार असल्याची चर्चा असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आपल्या तीन नावांबाबत तयारी पूर्ण केल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र भाजपकडून अद्याप अधिकृत नावे जाहीर न झाल्याने नियुक्ती प्रक्रिया रखडल्याचा आरोप केला जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांना घंटा भेट आंदोलनाचा प्रयत्न
या पार्श्वभूमीवर भाजप कार्यकर्ता सचिन काळभोर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रालयात ‘घंटा भेट’ देण्याचा प्रयत्न केला होता. जुन्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळावा आणि त्यांना स्वीकृत नगरसेवक पदावर संधी द्यावी, या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार होते. मात्र आंदोलनापूर्वीच निगडी पोलिसांनी काळभोर यांना ताब्यात घेतल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात आला.
कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की, पोलिसांनी दबावतंत्र वापरत आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला. “जुन्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलून केवळ आमदार, खासदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्री समर्थकांना संधी दिली जाणार का?” असा सवाल आता पक्षांतर्गत उपस्थित केला जात आहे.
स्थायी समितीतही विषय नाही
१५ मे २०२६ रोजी होणाऱ्या स्थायी समिती सभेतही स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा ठराव ठेवण्यात आलेला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या नियुक्त्या होणार की पुन्हा विषय लांबणीवर टाकला जाणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
शहरात भाजपचे चार आमदार असले तरी अंतिम निर्णय हा पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्तरावरूनच होणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील नेत्यांची भूमिका दुय्यम ठरत असल्याचेही बोलले जात आहे.
राष्ट्रवादीच्या भूमिकेकडेही लक्ष
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तीन स्वीकृत नगरसेवक घोषित होणार की त्यांचाही प्रस्ताव फेटाळला जाणार, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. महापालिका आयुक्त या संपूर्ण विषयावर काय भूमिका घेतात, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीच्या मुद्द्यावरून भाजपमधील अंतर्गत संघर्ष उघड झाला असून, आगामी काळात हा वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
