“संपात सहभागी होणाऱ्या मेडिकल दुकानांचे परवाने रद्द करा” — नागरिकांची संतप्त मागणी
कल्याण (संदीप शेंडगे) : २० मे रोजी पुकारण्यात आलेल्या ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशनच्या देशव्यापी मेडिकल बंदला नागरिकांकडून तीव्र विरोध व्यक्त करण्यात येत आहे. अत्यावश्यक सेवेमध्ये गणल्या जाणाऱ्या मेडिकल सेवा बंद ठेवून सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरणे चुकीचे असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून उमटत आहे. संपात सहभागी होणाऱ्या मेडिकल दुकानांवर शासनाने कठोर कारवाई करून त्यांचे परवाने रद्द करावेत, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
सध्या देशात वाढती महागाई, इंधन दरवाढ आणि आर्थिक तणावामुळे सामान्य नागरिक आधीच अडचणीत सापडले आहेत. त्यातच मेडिकल दुकानांच्या बंदमुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर मोठे संकट उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः डायबिटीस, बीपी, हृदयरोग, किडनी विकार यांसारख्या गंभीर आजारांवरील नियमित औषधे घेणाऱ्या रुग्णांना याचा मोठा फटका बसू शकतो.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, वर्षभर मोठ्या प्रमाणात नफा कमावणारे काही मेडिकल चालक आता स्वतःच्या आर्थिक हितासाठी संपाचा मार्ग स्वीकारत असून रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करत आहेत. औषधांची विक्री अनेकदा मूळ किमतीपेक्षा दोनशे ते तीनशे टक्के अधिक दराने केली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. औषध उत्पादक कंपन्या आणि मेडिकल दुकानदार यांच्यातील संगनमतामुळे ग्राहकांना जादा किंमत मोजावी लागत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय, स्वस्त आणि परिणामकारक जेनेरिक औषधांना अनेक मेडिकल दुकानदारांकडून जाणीवपूर्वक विरोध केला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. अनेक दुकानांमध्ये जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून दिली जात नसल्याने सर्वसामान्य रुग्णांना महागडी ब्रँडेड औषधे खरेदी करण्याशिवाय पर्याय राहत नसल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली.
काही नागरिकांनी मेडिकल व्यवसायातील अनियमिततेकडेही लक्ष वेधले आहे. प्रत्येक मेडिकल दुकानात पात्र फार्मासिस्ट असणे बंधनकारक असतानाही अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एकाच परवान्यावर अनेक दुकाने चालवली जात असल्याचे तसेच काही ठिकाणी औषधविषयक शिक्षण नसलेल्या व्यक्तींकडून औषध विक्री केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले. याशिवाय काही भागांत बंदी असलेल्या सेक्सवर्धक गोळ्या आणि गर्भपाताच्या औषधांची बेकायदेशीर विक्री होत असल्याचे गंभीर आरोप नागरिकांनी केले असून या संपूर्ण प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
“अत्यावश्यक सेवा बंद ठेवून जनतेला त्रास देण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. २० मेच्या मेडिकल बंदमुळे रुग्णांचे हाल होणार असतील तर शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून नागरिकांना दिलासा द्यावा,” अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे. दरम्यान, या बंदच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आणि संबंधित प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
