पेपरफुटीच्या घटनांविरोधात निवेदन; संविधानिक अधिकारांचा सन्मान करून आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधण्याची मागणी
जळगाव | प्रतिनिधी
देशभरात वारंवार घडणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रख्यात पर्यावरणवादी आणि शिक्षण सुधारक सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत केंद्र सरकारने त्यांच्या मागण्यांचा संवैधानिक दृष्टिकोनातून विचार करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, भारतातील लाखो विद्यार्थी विविध स्पर्धा परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांसाठी अनेक महिने अथक परिश्रम घेतात. मात्र, परीक्षेच्या काही दिवसांपूर्वी प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या घटना वारंवार घडत असल्याने परीक्षा पुढे ढकलल्या जातात किंवा रद्द केल्या जातात. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक, मानसिक आणि आर्थिक नुकसान होत असून त्यांच्या भविष्याशी खेळ केला जात आहे.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, या पार्श्वभूमीवर सोनम वांगचुक यांनी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, परीक्षा प्रणाली पारदर्शक व्हावी आणि पेपरफुटीतील दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, या मागण्यांसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे शांततापूर्ण आंदोलन सुरू केले आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा आणि आपले मत मांडण्याचा अधिकार दिला असून, अशा आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन सोनम वांगचुक यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, पेपरफुटीच्या घटनांमधील दोषींवर कठोर कारवाई करावी, परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात, तसेच आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधून प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
युवकांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास अबाधित राखण्यासाठी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून न्याय्य भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षाही निवेदनाद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे.
