स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतरही मानसिक गुलामगिरीच्या विळख्यात समाज? व्यवस्थेसह मानसिकतेवर प्रश्नचिन्ह
राजकीय अंधभक्ती, जातीयता, अंधश्रद्धा आणि डिजिटल व्यसनातून वैचारिक स्वातंत्र्याचा शोध; खरे स्वातंत्र्य म्हणजे विवेकाने विचार करण्याची क्षमता
विशेष शोधनिबंध / वृत्तवृत्तांत
नागपूर | शंकर नागपुरे
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताने ब्रिटिश राजवटीच्या शृंखला तोडून स्वातंत्र्य मिळवले. स्वतःचा राष्ट्रध्वज, संविधान, लोकशाही व्यवस्था आणि सार्वभौम राष्ट्र म्हणून भारताने प्रदीर्घ वाटचाल केली. मात्र, २०२६ मध्ये देशाच्या सामाजिक आणि वैचारिक स्थितीकडे पाहताना एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो—शारीरिक स्वातंत्र्यानंतर भारतीय समाजाला खरे वैचारिक आणि मानसिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे का?
राजकीय अंधभक्ती, जातीयता, धार्मिक ध्रुवीकरण, सामाजिक रूढी, महापुरुषांचे जातीय विभाजन आणि सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावाचा विचार केला, तर मानसिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न आजही तितकाच महत्त्वाचा असल्याचे जाणवते.
लोकशाहीत नागरिक मालक की पक्षाचा अनुयायी?
लोकशाही व्यवस्थेत जनता ही सर्वोच्च असते. लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारणे, त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करणे आणि योग्य-अयोग्य बाबींवर मत व्यक्त करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. मात्र, राजकीय पक्ष आणि नेत्यांविषयीची अंधभक्ती वाढत गेल्यास विवेकपूर्ण प्रश्न विचारण्याची प्रवृत्ती कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो.
बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि रोजगार यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांऐवजी भावनिक आणि विभाजनकारी मुद्द्यांवर समाजाचे लक्ष केंद्रित होत असेल, तर लोकशाहीच्या आरोग्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. नेता कोणत्याही पक्षाचा असो, त्याला प्रश्न विचारण्याची आणि त्याच्या कामाचे परीक्षण करण्याची सवय लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.
न्यायव्यवस्थेबाबत समानतेची भावना आवश्यक
“कायद्यासमोर सर्व समान आहेत” हे संविधानातील मूलभूत तत्त्व आहे. मात्र, आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेमुळे न्याय मिळवण्याच्या प्रक्रियेत सामान्य नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, अशी भावना समाजात निर्माण झाली आहे.
महागडे कायदेशीर पर्याय परवडणाऱ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींमध्ये मोठी तफावत असू शकते. त्यामुळे सुलभ, जलद आणि सर्वांसाठी समान न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीची गरज आहे.
महिलांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न
भारतीय संस्कृतीत महिलांना देवीचे स्थान दिले जाते; मात्र प्रत्यक्ष सामाजिक जीवनात त्यांना अनेक रूढी, परंपरा आणि सामाजिक अपेक्षांचा सामना करावा लागतो.
व्रत-वैकल्ये, कौटुंबिक परंपरा किंवा धार्मिक समजुती यांचे पालन करणे ही व्यक्तीची श्रद्धा असू शकते. मात्र, भीती, दबाव किंवा बळजबरीच्या माध्यमातून महिलांच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणे ही चिंतेची बाब आहे. महिलांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, मालमत्ता आणि निर्णयप्रक्रियेत समान अधिकार मिळणे हे खऱ्या स्वातंत्र्याचे महत्त्वाचे लक्षण आहे.
महापुरुषांना जातीच्या चौकटीत कोंडण्याचे आव्हान
छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या महापुरुषांचे कार्य विशिष्ट जातीपुरते मर्यादित नव्हते. त्यांनी समाजातील व्यापक परिवर्तनासाठी संघर्ष केला.
मात्र, आज त्यांच्या विचारांपेक्षा त्यांच्या जातीय ओळखीवर अधिक भर दिला जात असल्याचे चित्र अनेकदा दिसते. महापुरुषांच्या जयंत्या साजऱ्या करण्याबरोबरच त्यांच्या विचारांचे आचरण करणे हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल.
तंत्रज्ञानाच्या युगातील नवी मानसिक गुलामगिरी
आजच्या तरुणांच्या हातात स्मार्टफोन आहे, जगभरातील माहिती काही सेकंदांत उपलब्ध आहे; परंतु त्याच वेळी सोशल मीडिया आणि डिजिटल मनोरंजनाचे व्यसन हे नवे आव्हान बनले आहे.
रिल्स, लाईक्स, कमेंट्स आणि व्हायरल होण्याच्या स्पर्धेत वेळ घालवताना वाचन, सखोल अभ्यास, कौशल्यविकास आणि मैदानी उपक्रमांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. सोशल मीडियावरील माहितीची सत्यता तपासण्याऐवजी केवळ फॉरवर्ड मेसेजवर विश्वास ठेवणेही धोकादायक ठरू शकते.
तंत्रज्ञान हे साधन आहे; ते आपल्या विचारांवर नियंत्रण ठेवणारे माध्यम बनू नये, ही काळाची गरज आहे.
खरे स्वातंत्र्य कधी मिळेल?
खरे वैचारिक स्वातंत्र्य तेव्हा अधिक अर्थपूर्ण ठरेल—
-
जेव्हा आपण कोणत्याही नेत्याची अंधभक्ती न करता त्याला विकास, रोजगार आणि जनहिताच्या प्रश्नांवर जाब विचारू.
-
जेव्हा आर्थिक परिस्थिती कोणतीही असो, प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळवण्याची समान संधी उपलब्ध होईल.
-
जेव्हा महिलांना भीती आणि सामाजिक दबावापासून मुक्त होऊन स्वतःचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.
-
जेव्हा महापुरुषांना जात-धर्माच्या चौकटीत न अडकवता त्यांच्या समतेच्या आणि मानवतावादी विचारांचा स्वीकार केला जाईल.
-
जेव्हा तरुण सोशल मीडियाचा विवेकपूर्ण वापर करून ज्ञान, कौशल्य आणि राष्ट्रनिर्मितीकडे अधिक लक्ष देतील.
स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ परकीय सत्तेपासून मुक्तता नव्हे; तर स्वतःच्या विचारांना प्रश्न विचारण्याचे, सत्य स्वीकारण्याचे आणि चुकीच्या गोष्टींविरोधात उभे राहण्याचे धैर्यही होय.
भारताने १९४७ मध्ये राजकीय स्वातंत्र्य मिळवले. आता वैचारिक स्वातंत्र्य, सामाजिक समता आणि विवेकवादी समाजनिर्मितीची लढाई प्रत्येक पिढीसमोर आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यदिन हा केवळ ध्वजारोहणाचा दिवस न राहता आपण आपल्या विचारांचे, वर्तनाचे आणि सामाजिक जबाबदारीचे आत्मपरीक्षण करण्याचा दिवस ठरला पाहिजे.
