कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने शिवसेना सत्तासंघर्षाला नवा ट्विस्ट; ‘विधिमंडळातील संख्याबळ म्हणजेच राजकीय पक्ष नव्हे’
सर्वोच्च न्यायालयात नार्वेकरांच्या निर्णयावर ठाकरे गटाचे तीव्र आक्षेप; दहाव्या अनुसूचीच्या उद्देशावरही उपस्थित केले गंभीर सवाल
नवी दिल्ली | प्रतिनिधी : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाशी संबंधित शिवसेना पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीला बुधवारी महत्त्वाचे वळण मिळाले. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सिब्बल यांनी विशेषतः ‘विधिमंडळातील बहुमत म्हणजेच मूळ राजकीय पक्ष’ असा निष्कर्ष काढता येणार नसल्याचा युक्तिवाद केला. दहाव्या अनुसूचीचा उद्देश लक्षात घेतला तर विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन स्वतंत्र संकल्पना असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
‘आमदारांची संख्या म्हणजे पक्षाची ओळख नव्हे’
सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू विधिमंडळातील संख्याबळ आणि राजकीय पक्षाची ओळख हा होता. काही आमदारांनी वेगळा गट तयार केला आणि त्यांच्याकडे विधानसभेत बहुमत आहे म्हणून तोच मूळ राजकीय पक्ष ठरत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
शिवसेना सत्तासंघर्षाच्या संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ मानताना विधिमंडळातील बहुमताला महत्त्व दिल्याच्या निर्णयावर ठाकरे गटाने याच आधारावर आक्षेप घेतला आहे.
पक्षाची घटना आणि नेतृत्वाचा अधिकारही चर्चेत
सुनावणीदरम्यान शिवसेनेची पक्षघटना, पक्षातील नेतृत्वाची रचना आणि एकनाथ शिंदे यांना पक्षातील प्रमुख पदाचा अधिकार कोणत्या आधारावर मिळाला, यासंबंधीही सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केले. पक्षाच्या अंतर्गत रचनेचा विचार न करता केवळ आमदारांच्या संख्येवर आधारित निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, अशी ठाकरे गटाची भूमिका आहे.
‘पक्षांतराला प्रोत्साहन देणारी व्याख्या नको’
यापूर्वीच्या सुनावणीतही सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीच्या उद्देशावर भर देत, संविधानातील तरतुदींची अशी व्याख्या होऊ नये की ज्या पक्षांतराला रोखण्यासाठी कायदा करण्यात आला, त्यालाच अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिळेल, असा युक्तिवाद केला होता.
त्यांनी २००३ मधील राजेंद्रसिंह राणा प्रकरणाचा संदर्भ देत, सुरुवातीला कमी आमदारांनी पक्षांतर केले आणि कारवाई प्रलंबित राहिल्यानंतर संख्या वाढली, अशा परिस्थितीत नंतरचे संख्याबळ आधीच्या पक्षांतराला वैध ठरवण्याचे साधन होऊ नये, असा मुद्दा मांडला.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही सवाल
शिवसेना नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयालाही ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आयोगाने शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेत अपात्रतेच्या प्रश्नाशी संबंधित घटनांचा कसा विचार केला, यावरही सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
केवळ महाराष्ट्राचा प्रश्न नाही; दहाव्या अनुसूचीच्या भवितव्यावर परिणाम?
या प्रकरणातील युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू आता केवळ शिवसेनेतील अंतर्गत संघर्षापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. पक्षांतरबंदी कायद्याची अंमलबजावणी, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षातील फरक, तसेच पक्षांतरानंतर निर्माण होणाऱ्या बहुमताचा कायदेशीर परिणाम या व्यापक घटनात्मक प्रश्नांवरही या प्रकरणाचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या २०२४ च्या निर्णयाचा बचाव करताना तो कायदेशीर चौकटीत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात कोणती घटनात्मक भूमिका मांडते, याकडे महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले आहे.
