केंद्राच्या शैक्षणिक धोरणाविरोधात विद्यार्थी मोर्चाचे धरणे आंदोलन
जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन; समान शिक्षण व्यवस्था, पेपरफुटीला आळा आणि शिक्षण संस्थांचे खासगीकरण थांबविण्याची मागणी
जळगाव | प्रतिनिधी
केंद्र शासनाच्या शैक्षणिक धोरणासह शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा आणि भारत मुक्ती मोर्चाच्या वतीने जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे गोरगरीब, वंचित आणि बहुजन घटकातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या संधींवर परिणाम होत असल्याचा दावा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. शिक्षण सर्वांसाठी समान आणि सुलभ राहावे, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील वाढते खासगीकरण थांबवावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी देशभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर आंदोलन करण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
भारतीय विद्यार्थी मोर्चाचे राष्ट्रीय संरक्षक तथा भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांच्या निर्देशानुसार हे आंदोलन तीन टप्प्यांत आयोजित करण्यात येत असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यातील दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत जळगाव येथे आंदोलन करण्यात आले.
प्रद्युम्न वारडे, देवानंद निकम यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन
जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व भारतीय विद्यार्थी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष प्रद्युम्न वारडे आणि भारत मुक्ती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष देवानंद निकम यांनी केले. यावेळी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आंदोलकांनी शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधत मागण्यांचे निवेदन सादर केले. पेपरफुटीच्या घटना तत्काळ थांबवाव्यात, नीट पेपरफुटी प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि राष्ट्रीय परीक्षा समितीच्या कामकाजाचीही चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
खासगीकरण थांबवून समान शिक्षण व्यवस्था लागू करण्याची मागणी
शिक्षण संस्थांचे खासगीकरण थांबवून खासगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू करावे, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात विद्यार्थीहिताचा विचार करून आवश्यक बदल करावेत आणि देशभरात समान शिक्षण व्यवस्था लागू करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
याशिवाय केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांवर नवीन नोकरभरती करावी, २०११ पूर्वी सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांच्या टीईटी परीक्षेबाबत योग्य निर्णय घ्यावा, अशा मागण्याही करण्यात आल्या.
आंदोलकांनी निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दाही उपस्थित केला. ईव्हीएमच्या माध्यमातून होणाऱ्या निवडणुका अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह पद्धतीने घेण्यासाठी आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित मारहाणीची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
विद्यार्थी, पालक आणि मान्यवरांचा सहभाग
आंदोलनात बहुजन मुक्ती पार्टीचे राज्य प्रभारी सुमित्र अहिरे, सुनील देहडे, खुशाल सोनवणे, भारतीय विद्यार्थी मोर्चाचे राज्य प्रभारी प्रा. डॉ. प्रकाश कांबळे, विद्यार्थी समितीचे प्रा. डॉ. एस.एस. राणे, इंजि. डी.एन. पाटील, प्रा. एन.व्ही. भारंबे, आकाश लोंढे, सुमित भालेराव, मुकेश सावकारे, मयूर तायडे, मनोहर तायडे, विश्वजित तायडे, देवराज भालेराव, सम्यक गायकवाड, स्वप्निल गजरे, रोहन तायडे, राकेश बारेला, संघरत्न बाविस्कर, शुभम अहिरे यांच्यासह विद्यार्थी सहभागी झाले.
तसेच विद्यार्थी व पालक प्रतिनिधी दिलीप सपकाळे, प्रा. किसन हेरोळे, प्रा. श्रीकांत तायडे, प्रा. चंद्रशेखर अहिरराव, रविंद्र मोरे, कैलास मसाने, रमेश थाटे, त्र्यंबक सोनवणे, अशोक तिडके, सुनील सोनवणे, मनोहर कोचुरे, किशोर तायडे, तबन ह्याळिंगे, अशोक बाविस्कर, आर.बी. परदेशी, भीमराव नन्नवरे, मोरसिंग राठोड, महेंद्र साळवे, अॅड. आनंद कोचुरे, इंजि. दिलीप तासखेडकर, दिलीप इंगळे, डी.एम. भालेराव, प्रभाकर मोरे, देविदास पारधे, मल्हारी सरदार, डॉ. शाकीर शेख, लंकापती भालेराव, अकील कासार, रविंद्र बाविस्कर, किशोर चौधरी, विजय सुरवाडे आदींसह पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या
पेपरफुटीच्या घटना तत्काळ थांबवाव्यात.
नीट पेपरफुटी प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी.
शिक्षण संस्थांचे खासगीकरण थांबवावे.
खासगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू करावे.
देशात समान शिक्षण व्यवस्था लागू करावी.
केंद्र व राज्य स्तरावरील रिक्त पदांवर भरती करावी.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात विद्यार्थीहिताचे बदल करावेत.
राष्ट्रीय परीक्षा समितीची उच्चस्तरीय चौकशी करावी.
