आदेश झाले, आता पुनर्वसन कधी? अतिक्रमणधारकांचा प्रशासनाला सवाल!
अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी पर्यायी जागा द्या; अन्यथा कारवाईला विरोध — अतिक्रमणधारकांची ठाम भूमिका
मलकापूर प्रतिनिधी :
मलकापूर शहरातील अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश प्रशासनाकडून पारित झाल्यानंतर आता अतिक्रमणधारकांनी पुनर्वसनाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. “आधी पर्यायी जागा द्या, त्यानंतरच अतिक्रमण हटवा,” अशी ठाम भूमिका अतिक्रमणधारकांनी घेतली असून, प्रशासनाच्या आगामी भूमिकेकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
शहरातील विविध भागांमधील अतिक्रमणे हटविण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, ही कारवाई झाल्यास अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने अतिक्रमणधारकांनी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
“अतिक्रमण काढण्यास विरोध नाही; आधी पर्यायी जागा द्या”
अतिक्रमणधारकांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाने अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी संबंधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावणे आवश्यक आहे. “अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला आमचा विरोध नाही; मात्र आमच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होणार असेल तर प्रशासनाने आधी पर्यायी जागेची व्यवस्था करावी,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
इतर तालुक्यांमध्ये अतिक्रमण हटविताना संबंधित नागरिकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया राबविली जात असल्याचा दावा अतिक्रमणधारकांकडून करण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर मलकापूरमध्येही प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
उपजीविकेचा प्रश्न ऐरणीवर
अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई झाल्यास अनेक वर्षांपासून त्या ठिकाणी व्यवसाय अथवा उपजीविका करणाऱ्या कुटुंबांसमोर आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे केवळ अतिक्रमण हटविण्यावर भर न देता पुनर्वसन, पर्यायी जागा आणि उपजीविकेचा प्रश्न यांचा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पर्यायी जागेचा निर्णय न झाल्यास संघर्षाची शक्यता?
अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश आणि पर्यायी जागेची मागणी यामुळे प्रशासनासमोर आता दुहेरी आव्हान उभे राहिले आहे. एकीकडे शहरातील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई करायची आहे, तर दुसरीकडे प्रभावित कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रश्नही सोडवायचा आहे.
पर्यायी जागेबाबत ठोस निर्णय न घेता कारवाई सुरू झाल्यास अतिक्रमणधारकांकडून विरोध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रशासन या प्रश्नावर काय तोडगा काढते आणि अतिक्रमणधारकांच्या मागणीला कोणता प्रतिसाद देते, याकडे आता मलकापूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
