महावितरणचा कारभार ऐरणीवर; १६.४० मीटर उंच इमारतीला ‘हायराईज परवानगी’शिवाय वीज जोडणी?
भुसावळमधील माऊली प्लाझा प्रकरण; माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनंतर चौकशीची मागणी, दोषींवर कारवाईची नागरिकांची मागणी
विशेष प्रतिनिधी | भुसावळ
भुसावळ शहरातील महावितरणच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे एक प्रकरण समोर आले आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, मौजे भुसावळ येथील सर्व्हे नं. ११५/१अ, प्लॉट क्र. ०९ वरील ‘माऊली प्लाझा’ या इमारतीची उंची १६.४० मीटर असल्याचे मोजमाप अहवालात नमूद आहे. मात्र, संबंधित इमारतीला वीज जोडणी देताना आवश्यक ‘हायराईज हाइट परमिशन/सर्टिफिकेट’ची पडताळणी करण्यात आली होती का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
नगर रचना व मूल्यनिर्धारण विभागाच्या मोजमाप अहवालात सदर इमारतीची उंची १६.४० मीटर असल्याचे स्पष्टपणे नमूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे १५ मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींसाठी लागू असलेल्या संबंधित परवानग्या व सुरक्षा निकषांची महावितरणकडून पूर्तता तपासण्यात आली होती का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
माहिती अधिकारातून प्रकरण उघडकीस
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांमुळे या प्रकरणाला तोंड फुटल्याचे सांगण्यात येत आहे. इमारतीची उंची १५ मीटरपेक्षा अधिक असताना वीज जोडणी देण्यापूर्वी आवश्यक परवानग्या तपासण्यात आल्या नसतील, तर ही गंभीर प्रशासकीय त्रुटी ठरू शकते. त्यामुळे संबंधित कागदपत्रांची आणि वीज जोडणी प्रक्रियेची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात संबंधित अधिकारी किंवा ठेकेदारांची कोणतीही अनियमितता अथवा आर्थिक संगनमत असल्याचे अद्याप अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेले नाही. मात्र, नागरिकांकडून अशा प्रकारचे आरोप केले जात असल्याने संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी
या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या महावितरणच्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित ठेकेदारावरही कारवाई करून त्याची भूमिका तपासावी, तसेच बांधकाम व्यावसायिकाची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आहे.
याशिवाय, सदर इमारतीतील रहिवासी व दुकानदारांच्या वीज जोडण्यांची तांत्रिक तपासणी करून आवश्यक त्रुटी व अनियमितता तातडीने दूर कराव्यात, अशी मागणीही पुढे आली आहे.
चौकशी न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
या गंभीर प्रकरणाची प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन सखोल चौकशी केली नाही, तर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. गांधीगिरीच्या मार्गाने महावितरण कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याची भूमिकाही संबंधितांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
आता महावितरण प्रशासन या प्रकरणातील कागदपत्रांची कशी पडताळणी करते, संबंधित वीज जोडणी कोणत्या प्रक्रियेतून देण्यात आली होती आणि आवश्यक परवानग्यांची पूर्तता झाली होती का, याकडे भुसावळकरांचे लक्ष लागले आहे.
