परभणीत दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा; शास्त्रीय अहवाल तयार करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

परभणीत दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा; शास्त्रीय अहवाल तयार करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

पावसातील खंड, पिकांची स्थिती आणि जलसाठ्यांचा अभ्यास करून शासनाकडे अहवाल सादर करणार; खरिपाची पिके वाचविण्यास प्रशासनाचे प्राधान्य

परभणी, दि. ४ (प्रतिनिधी – रामचंद्र अन्नदाते) : जिल्ह्यात जून-जुलै महिन्यातील पावसाची स्थिती, पावसाचे दिवस, प्रत्यक्ष पर्जन्यमान तसेच ऑगस्ट महिन्यातील पावसाचा पूर्ण खंड यांचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करावा. शेतकऱ्यांना शासनाच्या दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी हा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा दुष्काळ देखरेख समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीत जिल्ह्यातील पावसाची सद्यस्थिती, पिकांची अवस्था, उपलब्ध जलसाठे आणि सिंचन व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

पावसातील खंडाचा शास्त्रीय अभ्यास करण्याचे निर्देश

जिल्ह्यात ३० जुलै रोजी झालेला अतिवृष्टीचा पाऊस वगळता जून-जुलै कालावधीत समाधानकारक पाऊस झालेला नसल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. पावसातील मोठा खंड, प्रत्यक्ष पर्जन्यमान आणि त्याचा पिकांवर झालेला परिणाम यांचा अभ्यास करून दुष्काळसदृश परिस्थितीचा अहवाल तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

सध्या काही प्रमाणात उभी असलेली पिके प्रामुख्याने संरक्षित सिंचनामुळे टिकून असली, तरी पावसातील खंडामुळे जमिनीतील ओलावा कमी झाला आहे. पिके संवेदनशील अवस्थेत असताना पावसाअभावी उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

सध्याच्या हंगामात २.५ ते ५ मिमी झालेला पाऊसदेखील पावसाचा खंड मानण्याबाबत विचार करावा, असेही त्यांनी सूचित केले. ३० जुलै रोजी झालेला अतिवृष्टीचा पाऊस पिकांसाठी पुरेसा परिणामकारक ठरला नाही, त्यामागील शास्त्रीय कारणांचाही अहवालात समावेश करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

कृषी विद्यापीठाच्या हवामान विभागाची मदत घेणार

पावसातील मोठा खंड गृहीत धरून समितीने संयुक्तपणे अहवाल तयार करावा. त्यासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या हवामान विभागाची मदत घ्यावी, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली.

पावसाची शास्त्रीय आकडेवारी, पिकांची सद्यस्थिती आणि पावसातील खंड याबाबत आवश्यक माहिती संकलित करून शासनाकडे अहवाल सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खरिपाची पिके वाचविण्यास प्रशासनाचे प्राधान्य

सध्याच्या परिस्थितीत रब्बी हंगामापेक्षा उभी असलेली खरिपाची पिके वाचविण्यास जिल्हा प्रशासनाचे प्राधान्य राहणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या वितरिकांमधून आवश्यकतेनुसार पाणी सोडण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

जायकवाडी, येलदरी, निम्न दुधना आणि करपरा प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचा आवश्यकतेनुसार उपयोग करून खरिपाची पिके वाचविण्यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

नदीकाठच्या गावांमध्ये सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच पाणी उपसण्यासाठी आवश्यक वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनेही आदेश काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन

दुष्काळाची संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेता महसूल, कृषी, जलसंपदा, जलसंधारण, भूजल सर्वेक्षण व विकास, पाणीपुरवठा तसेच संबंधित विभागांनी योग्य समन्वय साधून एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपजिल्हाधिकारी संगिता चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह भोसले, शैलेश लाहोटी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भास्कर कोळेकर, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. चक्रधर चव्हाण, जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत संत, तालुका कृषी अधिकारी मुंजाजी धोत्रे, लघुपाटबंधारे विभागाचे गणेश अदमनकर, डॉ. मनोज घाटे, ए. एम. वाघ, गणपत के. शिंदे, रा. चं. मोरे तसेच जलसंपदा, कृषी व इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना शासनाच्या दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळावा आणि सध्याची खरिपाची पिके वाचविता यावीत, यासाठी जिल्हा प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी यावेळी स्पष्ट केले.