मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा!

महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; विस्तार अधिकारी व इतर शासकीय अधिकाऱ्यांची होऊ शकते प्रशासक म्हणून नियुक्ती

पारोळा | सुरेश पाटोळे (प्रतिनिधी) : राज्यातील मुदत संपलेल्या आणि अद्याप निवडणूक न झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, त्यानुसार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

राज्यातील काही ग्रामपंचायतींची मुदत संपलेली असतानाही विविध प्रशासकीय अडचणींमुळे त्यांच्या निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. अशा ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू ठेवण्यासाठी शासनाने प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया सुलभ केली आहे.

नेमका शासन निर्णय काय?

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील संबंधित तरतुदींनुसार ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे शासनाकडे असलेले अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) त्यांच्या अधिकारक्षेत्रापुरते प्रत्यायोजित करण्यात आले आहेत.

त्यामुळे ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत संपलेली आहे आणि प्रशासकीय कारणांमुळे अद्याप निवडणूक झालेली नाही, अशा ग्रामपंचायतींसाठी संबंधित CEO अधिसूचनेनुसार प्रशासक नियुक्तीची कार्यवाही करू शकतील.

कोण होऊ शकतो ग्रामपंचायतीचा प्रशासक?

शासनाच्या अधिसूचनेनुसार प्रशासक म्हणून खालील शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते—

• विस्तार अधिकारी (कृषी)

• विस्तार अधिकारी (आरोग्य)

• विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

• विस्तार अधिकारी (पंचायत)

• इतर कोणताही शासकीय अधिकारी

यामुळे निवडणूक होईपर्यंत ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय कारभार सुरळीतपणे चालविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

प्रशासक किती काळ राहणार?

प्रशासकाची नियुक्ती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राहणार आहे.

यापैकी जे आधी घडेल, त्या वेळेपर्यंत प्रशासकाचा कार्यकाळ राहणार असल्याचे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर परिणाम काय?

ग्रामपंचायत ही गावाच्या विकासकामांसह स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेतील महत्त्वाची संस्था आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रशासकाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय कारभार सुरू राहण्यास मदत होणार आहे.

ग्रामस्थांनीही गावातील विकासकामे, मूलभूत सुविधा आणि प्रशासकीय निर्णयांबाबत सजग राहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी मोठी अपडेट!

निवडणूक झालेली नसलेल्या मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर आता शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे. विस्तार अधिकारी (कृषी), (आरोग्य), (शिक्षण), (पंचायत) किंवा इतर शासकीय अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश होऊ शकतो.

प्रशासकाची नियुक्ती सहा महिन्यांपर्यंत किंवा ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत—यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत लागू राहणार आहे.

संदर्भ : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, ग्रामविकास विभाग, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२६.