जगदंबा महिला संस्थेच्या पेमेंटला चौकशी पूर्ण होईपर्यंत स्थगिती द्या
शालेय गणवेश पुरवठा प्रक्रियेत कथित अनियमिततेचा आरोप; भाजप कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांचे महापालिका आयुक्तांना निवेदन
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या शालेय साहित्य व गणवेश पुरवठ्याच्या प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत जगदंबा महिला संस्था यांना देण्यात येणारे कोणतेही पेमेंट चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तात्काळ थांबवावे, अशी मागणी भाजप कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
या संदर्भात काळभोर यांनी यापूर्वी १९ मे २०२६ रोजी महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास विविध बाबी आणून दिल्या असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, सदर प्रकरणाची अद्याप सर्वंकष, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी पूर्ण झालेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
संस्थेच्या पात्रतेपासून खरेदी प्रक्रियेपर्यंत तपासणीची मागणी
जगदंबा महिला संस्था ही शालेय गणवेश पुरवठ्याचे काम करण्यासाठी नियमानुसार पात्र आहे का, संस्थेची तांत्रिक व आर्थिक पात्रता काय आहे, तसेच काम देताना महानगरपालिकेचे लागू नियम व शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन झाले आहे का, याची सखोल तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
तसेच रेट कॉन्ट्रॅक्टच्या आधारे थेट खरेदी (Direct Procurement) करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले असून, या प्रक्रियेची वैधता, प्रशासकीय मंजुरी, अधिकारक्षेत्र, निविदा व खरेदी नियमांचे पालन आणि संबंधित कागदपत्रांची सत्यता यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी, अशी मागणी काळभोर यांनी केली आहे.
अंदाजे ३० कोटींच्या पेमेंटचा मुद्दा
संबंधित संस्थेला शालेय गणवेश पुरवठ्यापोटी अंदाजे ३० कोटी रुपयांचे पेमेंट अदा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. चौकशी प्रलंबित असताना एवढ्या मोठ्या रकमेचे पेमेंट केल्यास पुढील चौकशीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत, सार्वजनिक निधीच्या संरक्षणासाठी आर्थिक व्यवहारांना तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
काळभोर यांनी जगदंबा महिला संस्था यांना कोणतेही अॅडव्हान्स, अंतरिम बिल, अंतिम बिल किंवा अन्य देयक चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अदा करू नये, अशी स्पष्ट मागणी केली आहे.
स्वतंत्र व वेळबद्ध चौकशीची मागणी
संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी करून अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, तसेच संस्थेची पात्रता, निविदा प्रक्रिया, रेट कॉन्ट्रॅक्ट, थेट खरेदीची आवश्यकता व वैधता, प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरी यांसह सर्व संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
चौकशीत नियमांचे उल्लंघन, प्रशासकीय त्रुटी अथवा आर्थिक अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी किंवा जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
शासनाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत पेमेंट न करण्याची मागणी
या प्रकरणाचा विषय विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासन स्तरावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित संस्थेला कोणतेही पेमेंट अदा करू नये, अशी मागणी सचिन काळभोर यांनी केली आहे.
सार्वजनिक निधीचा वापर पारदर्शक, नियमबद्ध आणि उत्तरदायित्वाच्या चौकटीत होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पेमेंट थांबवून संपूर्ण प्रक्रियेची वैधता तपासावी, अशी भूमिका त्यांनी निवेदनातून मांडली आहे.
दरम्यान, चौकशी प्रलंबित असताना कोणताही आर्थिक व्यवहार झाल्यास त्याची प्रशासकीय व वैधानिक जबाबदारी संबंधित निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर राहील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
