पंचनामे नकोत, थेट मदत द्या! संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

पंचनामे नकोत, थेट मदत द्या! संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

‘शेतकऱ्याला नियमांच्या जंजाळात अडकवू नका’; हेक्टरी ६० हजारांची मदत, संपूर्ण कर्जमाफी आणि पाणी-चाऱ्याचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे आवाहन

सोयगाव, शिवराम जाधव (प्रतिनिधी) | दि. ११ ऑक्टोबर २०२६ : खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान, पावसातील खंड आणि वाढती दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता संपूर्ण महाराष्ट्रात सरसकट दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शिवराम जाधव यांनी केली आहे. पंचनामे, पाहणी आणि कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अडकविण्याऐवजी तातडीने मदत द्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

राज्य सरकारने २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून विविध सवलती दिल्या असल्या, तरी अनेक भागांतील परिस्थिती गंभीर असल्याचा दावा जाधव यांनी केला आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागांची व्याप्ती लक्षात घेऊन संपूर्ण राज्यासाठी व्यापक मदत पॅकेज जाहीर करावे आणि केंद्र सरकारकडूनही आवश्यक निधी उपलब्ध करून घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

पावसाच्या खंडामुळे खरीप पिकांचे नुकसान

यंदा जून महिन्यात पावसाने ओढ दिली, जुलैमध्ये तुरळक पाऊस झाला, तर ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाअभावी पिकांवर गंभीर परिणाम झाल्याचे जाधव यांनी नमूद केले. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रासह पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांना प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

सोयाबीन करपले, कापूस सुकला आणि उसाची वाढ खुंटून पीक वाळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरीप हंगामासाठी मशागत, बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरीवर मोठा खर्च करूनही अपेक्षित उत्पादनाची आशा मावळत असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेक्टरी ६० हजार खर्च; मदतीचे निकष अपुरे असल्याचा दावा

शेतकऱ्यांचा हेक्टरी खर्च ५० ते ६० हजार रुपयांपर्यंत जात असताना, आपत्ती मदतीच्या निकषांनुसार मिळणारी रक्कम नुकसानाच्या तुलनेत अपुरी असल्याचे जाधव यांनी म्हटले आहे. त्यांनी नमूद केलेल्या माहितीनुसार, एनडीआरएफच्या निकषांनुसार हेक्टरी ८,५०० रुपयांच्या मदतीची तरतूद आणि क्षेत्रमर्यादेमुळे शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष नुकसान भरून निघत नाही.

त्यामुळे मदतीची रक्कम वाढवून शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक दिलासा द्यावा आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दुष्काळ निवारणासाठी पाच प्रमुख मागण्या

शिवराम जाधव यांनी शासनासमोर पुढील मागण्या मांडल्या आहेत.

• संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करा : दुष्काळाची व्याप्ती आणि तीव्रता लक्षात घेऊन राज्यभरातील बाधित शेतकऱ्यांना मदत द्यावी.

• पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेतून दिलासा द्या : कागदपत्रांच्या विलंबात न अडकवता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत देण्याबाबत निर्णय घ्यावा.

• भरीव मदत आणि कर्जमाफी द्या : हेक्टरी ६० हजार रुपयांपर्यंत होणारा खर्च लक्षात घेऊन मदत वाढवावी आणि संपूर्ण कर्जमाफीचा विचार करावा.

• निधी दुष्काळ निवारणाकडे वळवा : शक्तिपीठ महामार्ग आणि कुंभमेळ्यासारख्या मोठ्या प्रकल्पांच्या निधीतील शक्य तरतुदींचा पुनर्विचार करून दुष्काळ निवारणाला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

• पाणी आणि चाऱ्याची व्यवस्था करा : पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करावी आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात.

नियमांपेक्षा शेतकऱ्यांचे जगणे महत्त्वाचे!

दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने केवळ नियम आणि कागदपत्रांच्या प्रक्रियेला प्राधान्य न देता शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावेत. पिकांचे नुकसान, कर्जाचा वाढता भार, पाणीटंचाई आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न या संकटांवर एकाच वेळी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे जाधव यांनी म्हटले आहे.

‘सरकारने नियमांच्या जंजाळात न अडकता शेतकऱ्याला जगवावे,’ असे आवाहन करत त्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.