भडगाव पंचायत समितीसमोर दिनेश महाजन यांचे बेमुदत धरणे आंदोलन!

भडगाव पंचायत समितीसमोर दिनेश महाजन यांचे बेमुदत धरणे आंदोलन!

कजगावमधील गट क्र. १३१/१/३३ वरील नमुना क्रमांक ८ च्या नोंदींचा वाद; आदेशानंतरही कार्यवाही प्रलंबित असल्याचा आंदोलकांचा आरोप

संबंधित ठराव रद्द करून निष्पक्ष चौकशीची मागणी; दोषींवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी, आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशीही प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

भडगाव | प्रतिनिधी : गणेश रावळ

भडगाव तालुक्यातील कजगाव येथील गट क्रमांक १३१/१/३३ मधील नमुना क्रमांक ८ च्या नोंदी आणि त्यासंदर्भातील ठरावाच्या वैधतेवरून वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणातील कथित अनियमित नोंदी आणि संबंधित ठराव रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिनेश सुखदेव महाजन यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ पासून भडगाव पंचायत समिती कार्यालयाच्या आवारात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाला चार दिवस उलटूनही पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आणि ग्रामपंचायत प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

पंचायत समितीकडून संबंधित ठराव रद्द करण्याबाबत आदेश देण्यात आल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यानंतरही वादग्रस्त नोंदी आणि ठरावाबाबत अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप दिनेश महाजन यांनी केला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत कजगावच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित होत असून, संबंधित आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, याची अधिकृत स्पष्टता देण्याची मागणी होत आहे.

पंचायत समितीच्या आदेशानंतरही कार्यवाही रखडली?

आंदोलकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भडगाव पंचायत समिती कार्यालयाच्या जा. क्र. ग्रा.पं./वि.अ.आरआर/४५२/२०२६ या पत्राद्वारे ग्रामपंचायत कजगावने केलेला संबंधित ठराव रद्द करण्याबाबत आदेश देण्यात आला होता. त्यानंतर ग्रामपंचायत कजगावने जा. क्र. १०५/ग्रा.पं. कजगाव, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ठराव पारित केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मात्र, गट क्रमांक १३१/१/३३ संदर्भातील नमुना क्रमांक ८ मधील वादग्रस्त नोंदी आणि संबंधित ठराव अद्याप रद्द अथवा कमी करण्यात आलेले नसल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. पंचायत समितीच्या आदेशानंतरही कार्यवाही प्रलंबित असल्यास त्यामागील कारण काय, आदेशाची अंमलबजावणी कोणत्या स्तरावर रखडली आहे आणि ग्रामपंचायतीने प्रत्यक्षात कोणती पावले उचलली, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

या संदर्भातील आदेश, ठराव आणि संबंधित अभिलेखांची पडताळणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

नमुना क्रमांक ८ मधील नोंदींची निष्पक्ष चौकशी करा!

कजगाव येथील गट क्रमांक १३१/१/३३ मधील नोंदी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आल्या, त्यासाठी आवश्यक ठराव व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती का, तसेच पंचायत समितीच्या आदेशानंतर संबंधित अभिलेखांमध्ये आवश्यक दुरुस्ती का झाली नाही, याची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रकरणातील मूळ अभिलेख, संबंधित ठराव, पंचायत समितीचे आदेश आणि ग्रामपंचायतीने केलेल्या कार्यवाहीची तपासणी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी. चौकशीत अनियमितता किंवा नियमभंग आढळल्यास जबाबदार अधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली आहे.

कायदेशीर तरतुदींची पडताळणी आवश्यक

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम ४५ हे ग्रामपंचायतीच्या कर्तव्यांशी संबंधित आहे, तर कलम ५३ हे सार्वजनिक रस्ते आणि खुल्या जागांवरील अडथळे व अतिक्रमणासंबंधी आहे. त्यामुळे नमुना क्रमांक ८ मधील नोंदी आणि संबंधित ठरावाच्या वैधतेचा प्रश्न नेमका कोणत्या वैधानिक तरतुदींनुसार तपासला जावा, हे प्रकरणातील कागदपत्रे आणि आदेशांचे स्वरूप पाहून निश्चित करणे आवश्यक आहे.

संबंधित ठराव कोणत्या अधिकाराखाली पारित झाला, पंचायत समितीच्या आदेशात नेमके कोणते निर्देश आहेत आणि नमुना क्रमांक ८ मधील नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी कोणती वैधानिक प्रक्रिया लागू होते, याची सक्षम प्राधिकरणाने पडताळणी करावी, अशी मागणी होत आहे.

विविध संघटनांचा आंदोलनाला पाठिंबा

दिनेश महाजन यांच्या बेमुदत धरणे आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष गोकुळ संसारे, तालुका सचिव सतीश खंडू मोरे, भानुदास महाजन तसेच अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे प्रदेश संपर्कप्रमुख डॉ. बी. बी. भोसले यांनी भेट देऊन पाठिंबा दर्शविल्याचे सांगण्यात आले. तालुक्यातील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनीही आंदोलनस्थळी उपस्थिती लावत आंदोलकांच्या मागण्यांना समर्थन दिले.

प्रशासनासमोर उपस्थित झालेले प्रश्न

• पंचायत समितीने संबंधित ठराव रद्द करण्याबाबत आदेश दिला असल्यास त्याची अंमलबजावणी झाली आहे का?

• गट क्रमांक १३१/१/३३ संदर्भातील नमुना क्रमांक ८ मधील नोंदी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आल्या?

• ग्रामपंचायत कजगावने ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पारित केलेल्या ठरावाचे स्वरूप काय आहे आणि त्यानंतर प्रत्यक्षात कोणती कार्यवाही झाली?

• पंचायत समितीच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, याची अधिकृत तपासणी करण्यात आली आहे का?

• चौकशीत अनियमितता आढळल्यास जबाबदार व्यक्तींवर शिस्तभंगाची किंवा अन्य वैधानिक कारवाई कधी केली जाणार?

या प्रश्नांवर पंचायत समिती प्रशासन आणि ग्रामपंचायत कजगाव यांची अधिकृत भूमिका समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार

संबंधित नोंदी आणि ठराव रद्द करावेत, प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, दोषींवर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करावी आणि आपल्याला न्याय मिळावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी दिनेश सुखदेव महाजन यांनी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू ठेवले आहे. या आंदोलनाची प्रशासन कितपत दखल घेते, संबंधित आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत काय निर्णय घेते आणि प्रकरणाची चौकशी कशी केली जाते, याकडे कजगावसह संपूर्ण भडगाव तालुक्याचे लक्ष लागले आहे