गिरगाव चौपाटीवरील ‘प्रभू येशू जन्मोत्सव २०२६’ वादाच्या भोवऱ्यात; कायदेशीर नोटिशीमुळे कार्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह

पालिका परवानगी, पर्यावरणीय नियम आणि आर्थिक व्यवहारांबाबत आक्षेप; आयोजकांना सात दिवसांची मुदत दिल्याचा वकिलांचा दावा

मुंबई, प्रतिनिधी : मुंबईतील गिरगाव चौपाटीवर १३ डिसेंबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात येणारा ‘प्रभू येशू जन्मोत्सव २०२६’ हा कार्यक्रम कायदेशीर वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. कार्यक्रमाच्या परवानग्या, पर्यावरणीय नियमांचे पालन आणि आर्थिक व्यवहारांबाबत आक्षेप नोंदवत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अविनाश पांचाळ आणि वकील पंकज मानेचकर यांनी आयोजकांना २२ पानी कायदेशीर नोटीस बजावल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या घडामोडींमुळे कार्यक्रम नियोजित वेळेत होणार की नाही, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, कार्यक्रमाला परवानगी नाकारण्यात आली आहे किंवा तो रद्द झाला आहे, याची स्वतंत्र पुष्टी उपलब्ध नाही.

परवानग्या आणि ध्वनिप्रदूषणाबाबत आक्षेप

गिरगाव चौपाटीचा परिसर किनारपट्टी नियमन क्षेत्राच्या (CRZ) विविध श्रेणींमध्ये येत असल्याचा उल्लेख नोटिशीत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. कार्यक्रमासाठी सुमारे १०० बाय ८० फुटांचा मोठा मंच उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (MCZMA) आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय (MoEFCC) यांच्याकडून आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत का, असा सवाल नोटिशीत उपस्थित करण्यात आल्याचा दावा आहे.

कार्यक्रमादरम्यान रात्री १० नंतर ७५ ते १०० डेसिबलपर्यंत ध्वनीपातळी राहण्याची शक्यता असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे पालन होणार का, याबाबतही आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. या संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठात याचिका दाखल असल्याचेही नोटिशीत नमूद केल्याचे सांगण्यात आले आहे. या दाव्यांची आणि संबंधित परवानग्यांची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे.

कचरा व्यवस्थापन आणि समुद्राच्या पर्यावरणाचा मुद्दा

कार्यक्रमातून मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करत, कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. यापूर्वीच्या कार्यक्रमांत प्लास्टिक आणि खाद्यपदार्थ समुद्रात टाकण्यात आल्याचा आरोपही नोटिशीत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

कार्यक्रमासाठी २५० ते ५०० केव्हीए क्षमतेचे डिझेल जनरेटर वापरण्यात येणार असल्यास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (MPCB) आवश्यक परवानगी घेतली आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. स्वच्छतागृहांतील सांडपाणी समुद्रात सोडले जाण्याची शक्यता आणि ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या अधिवासाला संभाव्य धोका याबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. हे आरोप असून, त्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.

आर्थिक व्यवहारांबाबत चौकशीची मागणी

धार्मिक कार्यक्रमाच्या नावाखाली प्रीमियम आसनव्यवस्था आणि सोफा विक्री केली जात असल्याचा तसेच त्यासाठी मुंबई महापालिकेची परवानगी घेतली आहे का, असा सवाल नोटिशीत उपस्थित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. देणग्या आणि इतर आर्थिक व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खात्यांच्या पारदर्शकतेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

नोटिशीत नमूद केल्याप्रमाणे, आर्थिक व्यवहारांसाठी एचडीएफसी बँक आणि सिटिझन्स बँकेतील खात्यांचा तसेच आयोजकांच्या वित्त सचिवांच्या नावाने धनादेश स्वीकारण्याच्या व्यवस्थेचा उल्लेख आहे. संबंधित संस्थेची धर्मादाय नोंदणी आणि परदेशी निधी स्वीकारण्यासंबंधीच्या एफसीआरए नियमांचे पालन याबाबतही आक्षेप नोंदविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

मात्र, केवळ बँक खात्यांचा उल्लेख किंवा आर्थिक व्यवहारांबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याने गैरव्यवहार सिद्ध होत नाही. त्यासाठी संबंधित कागदपत्रे, संस्थेची नोंदणी, लेखापरीक्षण आणि सक्षम यंत्रणांकडून पडताळणी आवश्यक आहे.

आयोजकांविरोधातील प्रकरणांचा उल्लेख

मुख्य आयोजक अब्राहम मथाई यांच्याविरोधात १४ पेक्षा अधिक एफआयआर असल्याचा दावा नोटिशीत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच बेलापूर येथील न्यायालयीन आदेशाचा आणि ४ डिसेंबर २०२४ रोजी दादर येथील न्यायालयात झालेल्या कारवाईचा उल्लेख करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. संबंधित प्रकरणांचे तपशील, आदेश आणि त्यातील निष्कर्ष स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे. एफआयआर दाखल असणे म्हणजे आरोप सिद्ध होणे नव्हे.

उत्तर प्रदेशातील काही धार्मिक व्यक्तींविरोधात बेकायदेशीर धर्मांतराशी संबंधित कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल असल्याचाही नोटिशीत उल्लेख असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणांचा मुंबईतील कार्यक्रमाशी नेमका काय संबंध आहे, हे उपलब्ध माहितीवरून स्पष्ट होत नाही.

प्रायोजकांनाही नोटिशीद्वारे इशारा?

कार्यक्रमाचे प्रमुख प्रायोजक म्हणून उल्लेख केलेल्या ‘Furtados Music’ या संस्थेला प्रायोजकत्व मागे घेण्यास सांगण्यात आल्याचा दावा आहे. अन्यथा भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३(५) अंतर्गत कारवाईची शक्यता असल्याचा इशारा दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. ‘RESOUND Band’लाही कार्यक्रमात सहभागी होण्यापूर्वी संबंधित बाबींची पडताळणी करण्यास सांगितल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

वकील पंकज मानेचकर यांनी आयोजकांना सात दिवसांची मुदत दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. या मुदतीत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका, राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठात दाद आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करण्याचा इशारा नोटिशीत देण्यात आल्याचा दावा आहे. तसेच भारतीय न्याय संहितेतील विविध कलमांनुसार कायदेशीर कारवाईची मागणी करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

परवानग्या आणि न्यायालयीन स्थितीकडे लक्ष

गिरगाव चौपाटीवरील कार्यक्रमाच्या आयोजनासंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेले आक्षेप, संबंधित विभागांच्या परवानग्या आणि संभाव्य न्यायालयीन कारवाई यामुळे या प्रकरणाकडे लक्ष लागले आहे. तथापि, कायदेशीर नोटिशीतील आरोप आणि न्यायालय किंवा सक्षम प्राधिकरणाने दिलेला अंतिम निर्णय यांत फरक आहे. कार्यक्रमाची अधिकृत परवानगी, आयोजकांची बाजू आणि संबंधित न्यायालयीन आदेशांची पडताळणी झाल्यानंतरच या प्रकरणाचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होऊ शकेल.