रेल्वे काउंटरवरील तिकिटावरही अवघ्या ४५ पैशांत १० लाखांपर्यंतचा विमा!

२७ ऑक्टोबरपासून नवी सुविधा; आरक्षण खिडकीवरून तिकीट काढणाऱ्या प्रवाशांनाही ऐच्छिक प्रवास विम्याचा पर्याय

संघरत्न सपकाळे | भुसावळ प्रतिनिधी

भुसावळ : रेल्वेच्या आरक्षण खिडकीवरून तिकीट काढणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सुविधा सुरू करण्यात येत आहे. ऑनलाइन तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांप्रमाणेच आता काउंटरवरून आरक्षित तिकीट घेणाऱ्या पात्र प्रवाशांनाही प्रवास विम्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. २७ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या सुविधेंतर्गत अवघ्या ४५ पैशांच्या प्रीमियममध्ये १० लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळू शकते. हा विमा ऐच्छिक असून, त्यासाठी प्रवाशांची संमती आवश्यक असेल.

४५ पैशांत किती विमा संरक्षण?

रेल्वेच्या ऐच्छिक प्रवास विमा योजनेअंतर्गत रेल्वे अपघातात प्रवाशाचा मृत्यू झाल्यास किंवा कायमस्वरूपी पूर्ण अपंगत्व आल्यास पॉलिसीच्या अटींनुसार १० लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळू शकते. याशिवाय अंशतः अपंगत्व, दुखापतींवरील रुग्णालयीन खर्च आणि मृतदेह वाहतुकीसाठीही निर्धारित अटींनुसार विम्याची तरतूद असू शकते.

मात्र, प्रत्येक अपघातात सरसकट १० लाख रुपये मिळतील असे नाही. अपघाताचे स्वरूप, दुखापतीची तीव्रता आणि विमा पॉलिसीतील अटींनुसार देय रक्कम निश्चित केली जाते.

आरक्षण खिडकीवर विमा कसा घ्यायचा?

२७ ऑक्टोबरपासून आरक्षण खिडकीवर तिकीट काढताना प्रवाशांना प्रवास विमा घ्यायचा आहे का, याबाबत विचारले जाईल. विमा घेण्यास इच्छुक असलेल्या प्रवाशांना मोबाईल क्रमांकासह आवश्यक माहिती द्यावी लागेल.

तिकिटाच्या शुल्काव्यतिरिक्त विम्याचा ४५ पैशांचा प्रीमियम निर्धारित डिजिटल पद्धतीने भरावा लागेल. त्यानंतर विमा पॉलिसीचे तपशील नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर पाठवले जातील. प्रवाशाने विमा घेण्यास नकार दिल्यास त्याला या योजनेत समाविष्ट केले जाणार नाही.

कोणत्या प्रवाशांना मिळणार लाभ?

रेल्वेच्या आरक्षण खिडकीवरून कन्फर्म, अंशतः कन्फर्म किंवा आरएसी तिकीट घेणाऱ्या पात्र भारतीय प्रवाशांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल. मात्र, जनरल किंवा अनारक्षित तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

तसेच स्वतंत्र आसन किंवा बर्थ आरक्षित नसलेल्या पाच वर्षांखालील मुलांना या विम्याचे संरक्षण लागू होणार नाही. इतर पात्र प्रवाशांनाही विमा कंपनीच्या निर्धारित अटी व नियमांचे पालन करावे लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर निर्णय

यापूर्वी आयआरसीटीसीच्या वेबसाइट किंवा ॲपवरून तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांना प्रवास विम्याचा पर्याय उपलब्ध होता. मात्र, आरक्षण खिडकीवरून तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांना ही सुविधा उपलब्ध नव्हती.

या संदर्भात ६ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे बोर्डाला आवश्यक निर्देश दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर रेल्वे बोर्डाने सर्व प्रादेशिक रेल्वे विभागांना २७ ऑक्टोबरपर्यंत आवश्यक तयारी पूर्ण करण्यास सांगितल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

या सुविधेमुळे ऑनलाइन तिकीट बुकिंग न करणाऱ्या प्रवाशांनाही कमी खर्चात अतिरिक्त विमा संरक्षण निवडण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र, विमा घेण्यापूर्वी त्यातील अटी, अपवाद आणि नुकसानभरपाईची मर्यादा समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.