नाशिक : देशातील कांदा उत्पादनात यंदा सुमारे १९ लाख मेट्रिक टनांची घट होण्याचा अंदाज केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. २०२५-२६ या वर्षातील फलोत्पादनाच्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, देशात २८८.९६ लाख मेट्रिक टन कांदा उत्पादन अपेक्षित आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत उत्पादनात सुमारे ६.०८ टक्क्यांची घट होणार असली, तरी देशाची वार्षिक गरज लक्षात घेता देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची उपलब्धता पुरेशी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निर्यातीवर निर्बंध लादण्याऐवजी केंद्र सरकारने निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने केली आहे.
२०२४-२५ या वर्षात देशात ३०७.६७ लाख मेट्रिक टन कांद्याचे उत्पादन झाले होते. यंदा पावसातील अनियमितता, पाण्याची कमतरता आणि काही भागांतील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे उत्पादनात घट अपेक्षित आहे. मात्र, भारताची वार्षिक कांदा गरज सुमारे २१० लाख मेट्रिक टन असल्याने संभाव्य उत्पादनाच्या तुलनेत देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा कांदा उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे निर्यातीसाठीही कांदा शिल्लक राहण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केली आहे.
लागवड क्षेत्र घटले तरी उत्पादकतेत वाढ शक्य
कांदा लागवडीच्या क्षेत्रात घट झाली म्हणजे एकूण उत्पादनात मोठी घसरण होईल, असे सरसकट मानणे योग्य नाही. हवामान, पाण्याची उपलब्धता, पीक व्यवस्थापन आणि एकरी उत्पादकता या घटकांचाही उत्पादनावर मोठा परिणाम होत असतो. यंदा महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कांदा उत्पादक भागांत पाणीटंचाईमुळे लागवड क्षेत्र कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अनुकूल हवामान, सुधारित लागवड पद्धती, दर्जेदार बियाणे आणि योग्य पीक व्यवस्थापनामुळे एकरी उत्पादन वाढू शकते.
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान यांसारख्या प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांतील एकत्रित उत्पादनाचा विचार करता देशाची गरज भागविण्याची क्षमता कायम राहू शकते, असे मत महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केले.
निर्यातबंदीऐवजी प्रोत्साहनाची गरज
देशाची संभाव्य गरज आणि उत्पादन यातील फरक सुमारे ७८.९६ लाख मेट्रिक टनांचा आहे. मात्र, या गणितात साठवणुकीतील नुकसान, बियाण्यांसाठी वापर, प्रक्रिया उद्योग आणि इतर गरजांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कांद्याच्या उपलब्धतेचे राष्ट्रीय स्तरावर योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे.
कांदा उत्पादनातील घट लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडून पुन्हा निर्यातीवर निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अशा निर्णयांचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या बाजारभावावर होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने तात्पुरत्या निर्णयांऐवजी दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण कांदा निर्यात धोरण स्वीकारावे. भारतीय कांद्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ वाढवून निर्यातीला प्रोत्साहन दिल्यास शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्यास मदत होईल, असे संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी स्पष्ट केले.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यात धोरणात स्थिरता ठेवावी आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताचे स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने केली आहे.
