वाहनचालकांच्या विविध मागण्यांसाठी भुसावळात ‘स्टेअरिंग छोडो’ आंदोलन!
संघर्ष वाहन चालक संघटनेचा एल्गार; जिल्हाध्यक्ष राजू ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली चालक-मालकांचा उत्स्फूर्त सहभाग
भुसावळ (प्रतिनिधी) : वाहनचालक आणि मालकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी भुसावळ येथे राष्ट्रीय महामार्गालगत संघर्ष वाहन चालक संघटनेच्या वतीने ‘स्टेअरिंग छोडो’ आंदोलन करण्यात आले. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जुनेद आणि सचिव अमजदभाई यांच्या आदेशानुसार, जळगाव जिल्हाध्यक्ष राजू ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील अनेक वाहनचालक आणि वाहनमालकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.
वाहनचालक आणि मालकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांना वाचा फोडणे, अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधणे आणि चालक वर्गाच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करणे, हा आंदोलनाचा मुख्य उद्देश होता. वाहन व्यवसायाशी संबंधित घटकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी भावना यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
चालक-मालकांचा मोठ्या संख्येने सहभाग
जिल्हाध्यक्ष राजू ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात संघर्ष वाहन चालक संघटनेचे पदाधिकारी, वाहनचालक आणि मालक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आपल्या विविध मागण्यांसाठी चालक वर्गाने एकजुटीने आंदोलनात सहभाग घेत शासनाचे लक्ष वेधले.
यावेळी जयंत जोशी, अनिल दाभोळकर, मनीष कुकरेजा, कैलास महाजन, बाळू तायडे, निवृत्ती तायडे, शांताराम कोळी, परशुराम वाघ, योगेश पाटील, रमेश सोनवणे, करीमभाई, जाबीरभाई, खगेन्द्र चौधरी, शाम कोळी, गणेश साळुंखे, राजू पाटील, सलीम पटेल, समीर पाटील, नेमिचंद ठाकूर, जुबेरभाई, भागवत पाटील, बंडू ठाकूर, बापू ठाकूर, बापू राजपूत, प्रशांत भोई, गोटू सोनार, गोपाळ बडगुजर, किरण जमदाडे, नाना सोनार, सिराजभाई, सुनील शिंदे, लखन चौधरी, बबलू चौधरी, अशोक रोकडे, धनु महाजन, राजू ठाकरे, योगेश वाघ, संदीप वाघ, शाम माहुरकर, रमेश परदेशी आदींसह अनेक वाहनचालक व मालक उपस्थित होते.
पोलिसांचा चोख बंदोबस्त
दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी बाजारपेठ पोलीस स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. शांततेत पार पडलेल्या या आंदोलनामुळे वाहनचालकांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधले गेले असून, आता या मागण्यांवर शासन काय निर्णय घेते, याकडे चालक-मालकांचे लक्ष लागले आहे.
