आधार, जन्मदाखला नसल्याने शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढली; आरोग्य योजनांचाही लाभ नाही
जळगाव : जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी भिल्ल समाजाच्या वस्त्यांवर अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक परिस्थिती समोर आली आहे. आधार कार्ड, जन्म दाखला, जात प्रमाणपत्र यांसारख्या आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावी हजारो बालके शिक्षणापासून वंचित राहत असून महिला आणि पुरुष आरोग्य योजनांच्या लाभापासूनही दूर आहेत.
आदिवासी टायगर सेनेचे राज्य प्रवक्ता Pandharinath More यांनी या संदर्भात गंभीर मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या मते, भिल्ल समाजातील कुटुंबे अत्यंत गरीब असून उदरनिर्वाहासाठी वीटभट्ट्या, ऊसतोड आणि इतर मजुरीसाठी दरवर्षी ४ ते ६ महिने स्थलांतर करतात. या सततच्या स्थलांतरामुळे अनेक मुलांची जन्मनोंदच होत नाही.
कागदपत्रांअभावी शिक्षणाचा हक्क हिरावला
जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड किंवा जात प्रमाणपत्र नसल्यामुळे या मुलांना शाळेत प्रवेश मिळत नाही. परिणामी, अनेक बालके अंगणवाडीपुरतीच मर्यादित राहतात किंवा पूर्णपणे शिक्षणाबाहेर पडतात. शिक्षणाचा मूलभूत हक्क कागदपत्रांच्या अडचणीमुळे नाकारला जात असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
महिलांनाही आरोग्य सुविधांचा अभाव
महिलांना प्रसूतीच्या काळात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांना सरकारी रुग्णालये व विविध आरोग्य योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे मातामृत्यू आणि बालमृत्यूचा धोका वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
बालमजुरी आणि सामाजिक समस्या वाढल्या
शिक्षणाच्या अभावामुळे अनेक मुले बालमजुरी, भिक्षा मागणे आणि इतर सामाजिक समस्यांमध्ये अडकत आहेत. यामुळे समाजावर “गुन्हेगारीचा ठप्पा” कायम राहत असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. “नको फासे, नको जाळे; लेकीला पाठवू आता शाळे” अशा घोषणा दिल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात परिस्थितीत फारसा बदल झालेला दिसत नाही.
प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजनांची गरज
सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड शिक्षणासाठी अनिवार्य नसल्याचे स्पष्ट केले असतानाही प्रत्यक्षात कागदपत्रांशिवाय प्रवेश नाकारला जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन, तहसीलदार आणि संबंधित विभागांनी विशेष मोहिमा राबवून या कुटुंबांना आवश्यक कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
“एक पिढी वंचित राहण्याचा धोका”
या गंभीर परिस्थितीकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास संपूर्ण पिढी शिक्षण, आरोग्य आणि विकासापासून वंचित राहील, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. शासनाने ठोस धोरण आखून आदिवासी समाजासाठी सुलभ कागदपत्र प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी होत आहे. शिक्षण हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क असून तो कागदपत्रांच्या अभावी नाकारला जाऊ नये, अशी तीव्र भावना भिल्ल समाजातून व्यक्त होत आहे.
