केंद्र सरकारचे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय
मुंबई : संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2026-27 हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी FRP वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि 5 लाख साखर कारखाना कर्मचाऱ्यांसह कृषी क्षेत्राशी संबंधित कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच, भारतातील कापूस क्षेत्रातील अडचणी, घटती वाढ आणि गुणवत्तेच्या समस्या दूर करण्यासाठी 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी 5,659.22 कोटी रुपयांचा कापूस उत्पादकता मिशन फंड देखील मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
ऊसाचा FRP किती वाढला?
2026-27 (ऑक्टोबर–सप्टेंबर) हंगामासाठी ऊसाचा FRP 365 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. हा दर मागील वर्षाच्या 355 रुपयांपेक्षा 2.81% अधिक आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना एका टनामागे 100 रुपये जास्त मिळणार आहेत. यंदा उसाचा दर प्रति टन 3650 रुपये असणार आहे. हा दर 10.25% बेस रिकव्हरी दरावर लागू होईल. रिकव्हरी 10.25% पेक्षा जास्त असल्यास प्रत्येक 0.1% वाढीसाठी 3.56 रुपये प्रति क्विंटल प्रिमियम मिळेल, तर रिकव्हरी कमी असल्यास प्रत्येक 0.1% घटीसाठी 3.56 रुपये कपात केली जाईल. सरकारने असेही स्पष्ट केले आहे की, जर साखर कारखान्यांची रिकव्हरी 9.5% पेक्षा कमी असेल, तर कोणतीही कपात केली जाणार नाही. अशा शेतकऱ्यांना 338.3 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळेल.
उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट दर
2026-27 हगांमासाठी ऊसाचा उत्पादन खर्च (A2+FL) 182 रुपये प्रति क्विंटल ठरवण्यात आला आहे. याच्या तुलनेत FRP 365 रुपये असून तो उत्पादन खर्चाच्या सुमारे 100.5% अधिक आहे. ऊसाचा दर वाढवल्यामुळे साखर कारखान्यांचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे सरकारने साखरेच्या किमान दरात (MSP) आणि एथनॉलच्या किमतीत वाढ करावी, अशी मागणीही कारखान्यांकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, केंद्रीय कृषी व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी कर्नाटकमध्ये रब्बी 2026 हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमतीवर (MSP) 9,023 टन सूर्यफूल खरेदीस मंजुरी दिली आहे. तर महाराष्ट्रात रब्बी 2025-26 हंगामात हरभऱ्याच्या खरेदीची कमाल मर्यादा वाढवून 8,19,882 टन करण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना सुमारे 4,886.46 कोटी रुपयांची MSP सुरक्षा मिळणार आहे. याचा फायदा हजारो शेतकऱ्यांना होणार आहे.
