बैठका न घेता इतिवृत्त, नियमबाह्य अध्यक्ष निवडींचे आरोप; शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर पालकांकडून सवाल
शहादा | प्रतिनिधी : ‘मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९’ (RTE) अंतर्गत प्रत्येक शासकीय व अनुदानित शाळेत शालेय व्यवस्थापन समिती (SMC) स्थापन करणे बंधनकारक असताना, नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये या समित्यांचा कारभार केवळ कागदोपत्रीच सुरू असल्याचा आरोप समोर आला आहे. बैठका न घेता इतिवृत्त तयार करणे, नियमबाह्य पद्धतीने अध्यक्षांची निवड करणे आणि समिती सदस्यांना त्यांच्या भूमिकेची माहितीही नसल्याचे प्रकार उघड झाल्याने शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
आरटीई कायद्यानुसार शालेय व्यवस्थापन समितीमध्ये ७५ टक्के सदस्य हे संबंधित शाळेतील विद्यार्थ्यांचे पालक किंवा कायदेशीर पालक असणे आवश्यक आहे. याशिवाय ग्रामपंचायत प्रतिनिधी, शिक्षक प्रतिनिधी आणि स्थानिक शिक्षणतज्ज्ञ किंवा बालहक्क क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा समावेश अपेक्षित असून समितीत किमान ५० टक्के महिला सदस्य असणे बंधनकारक आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक घटकांनाही योग्य प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात अनेक शाळांमध्ये ज्यांची मुले संबंधित शाळेत शिक्षण घेत नाहीत, अशा व्यक्तींना अध्यक्षपद देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नियमानुसार विद्यार्थ्याने शाळा सोडल्यानंतर संबंधित पालकाचे समिती सदस्यत्वही संपुष्टात येणे अपेक्षित असतानाही काही ठिकाणी वर्षानुवर्षे एकाच व्यक्तीकडे अध्यक्षपद कायम असल्याची बाब समोर आली आहे.
समितीचा कार्यकाळ साधारण दोन वर्षांचा असून दर महिन्याला किमान एक बैठक घेणे बंधनकारक आहे. शाळेचा विकास आराखडा तयार करणे, शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीवर देखरेख ठेवणे, शिक्षकांच्या उपस्थितीवर लक्ष ठेवणे तसेच पोषण आहार व स्वच्छतेची तपासणी करणे ही समितीची प्रमुख जबाबदारी आहे.
मात्र, अनेक शाळांमध्ये प्रत्यक्ष बैठका होत नसल्याचा आरोप आहे. काही सदस्यांना आपण समितीचे सदस्य असल्याची माहितीच नसल्याचेही समोर आले आहे. बैठका न घेता केवळ इतिवृत्त रजिस्टरवर सह्या घेऊन किंवा कथित बोगस नोंदी करून कारभार चालवला जात असल्याची चर्चा पालकांमध्ये सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर गट शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन चौकशी करावी, नियमबाह्य अध्यक्ष निवडी करणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करावी तसेच शालेय व्यवस्थापन समित्यांचे कामकाज पारदर्शक करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी पालक आणि नागरिकांकडून होत आहे. शाळांचा विकास, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित आणि शासनाच्या निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी शालेय व्यवस्थापन समित्या प्रभावीपणे कार्यरत राहणे गरजेचे असून, त्यासाठी शिक्षण विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.
