वेतन, कामाचे तास, रजा, विमा व संघटना स्थापनेच्या अधिकारासाठी पोलीस अधीक्षकांना निवेदन
धुळे | सुनील निकम । प्रतिनिधी ।
पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, या मागणीसाठी संविधान संरक्षण समितीच्या वतीने धुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना निवेदन सादर करण्यात आले. वेतनश्रेणी, कामाचे तास, रजा, विमा संरक्षण, गृहकर्ज, कल्याणकारी योजना तसेच संघटना स्थापनेच्या अधिकारासह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा या निवेदनात समावेश करण्यात आला आहे.
समितीने सादर केलेल्या निवेदनात पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगात महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी, कामाचे तास आठ तासांपर्यंत मर्यादित करावेत आणि सार्वजनिक सुट्ट्या व अतिरिक्त रजांची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पोलीसांवरील अतिरिक्त कामांचा ताण कमी करण्यासाठी विविध विभागांची स्वतंत्र जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली.
गृहकर्ज, विमा आणि भरती प्रक्रियेत सवलतीची मागणी
पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने गृहकर्ज उपलब्ध करून देणे, पोलिसांचे संख्याबळ वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भरती करणे, पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना भरती प्रक्रियेत आरक्षण देणे तसेच कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास अधिक विमा संरक्षण देण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. यासोबतच पोलीस कल्याण निधी अधिक सक्षम करण्यावरही भर देण्यात आला.
संघटना स्थापनेच्या अधिकारासाठीही मागणी
पोलीस दलाला संघटना स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात यावी, विधानसभेत पोलीस प्रतिनिधींना स्थान द्यावे तसेच पोलीसांच्या कामकाजात होणारा राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी कठोर धोरण राबवावे, अशी मागणी संविधान संरक्षण समितीने केली आहे.
पोलीसांच्या समस्या गांभीर्याने सोडविण्याची अपेक्षा
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, पोलीस दल हे कायदा व सुव्यवस्था राखणारे महत्त्वाचे अंग असून अधिकारी व कर्मचारी दिवस-रात्र कर्तव्य बजावत असतात. मात्र अनियमित कामाचे तास, सततचा तणाव, कौटुंबिक आयुष्याकडे होणारे दुर्लक्ष, अपुरी विश्रांती आणि मर्यादित वेतन यामुळे अनेकांना शारीरिक व मानसिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी संविधान संरक्षण समितीचे हरिचंद्र लोंढे, जी. डी. जाधव, बी. बी. वानखेडे, गोपी लांडगे, मोहम्मद जैद, जमील मन्सुरी, पी. टी. बेडसे, एम. एच. मोहिते, कॉ. एल. आर. राव, श्रीकृष्ण बेडसे, महेंद्र पाटील, राजेंद्र अहिरे, दीपक सोनवणे यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
