आंतरजातीय विवाहानंतर शासकीय योजनांच्या लाभाबाबत धोरण निश्चित करण्याची मागणी; आदिवासी दफनभूमींची नोंदणी करण्याचाही आग्रह
भुवनेश्वर दुसाने पाचोरा | प्रतिनिधी
शिवसेना एकलव्य आदिवासी सेल, जळगाव जिल्ह्याच्या वतीने सोमवारी (दि. १३ जुलै) पाचोरा उपविभागीय कार्यालयात प्रांताधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात आदिवासी समाजाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर प्रशासनाने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धर्मा बाबूलाल भिल यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, आदिवासी (भिल्ल) समाजातील मुलीने ओबीसी किंवा इतर उच्चवर्णीय समाजातील तरुणाशी विवाह केल्यास संबंधित विवाहितेला आदिवासी समाजासाठी असलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ देण्याबाबत शासनाने स्पष्ट धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच पाचोरा व भडगाव तालुक्यातील आदिवासी समाजाच्या दफनभूमींची स्थानिक पातळीवर पाहणी करून त्यांची अधिकृत नोंद करावी व आवश्यक तेथे नामफलक लावावेत, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
याशिवाय, भिल्ल आदिवासी समाजातील कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय होऊ नये, तसेच शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांपासून पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाहीत, यासाठी प्रशासनाने विशेष दक्षता घ्यावी, असे आवाहन संघटनेने केले आहे. या निवेदनाची दखल घेऊन संबंधित मागण्यांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.
