वनपट्टेधारकांसाठी महसूल विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय: ‘गाव नमुना ७-ई’ आणि ‘१२-ई’ द्वारे मिळणार अधिकृत शेतकरी ओळख!
राज्य शासनाच्या क्रांतिकारी पावलामुळे लाखो आदिवासी व वनहक्क धारक शेतकरी आता अधिकृतपणे मुख्य प्रवाहात
नाशिक: राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने वनपट्टेधारक व आदिवासी बांधवांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार वनहक्क धारकांसाठी स्वतंत्र व कायदेशीर मान्यताप्राप्त ‘गाव नमुना ७-ई’ (अधिकार अभिलेख) आणि ‘१२-ई’ (पीक नोंदवही) तयार करण्यात आली असून, ती थेट ‘महाभुलेक’ (Mhabhulekh) प्रणालीशी जोडण्यात आली आहे.
यापूर्वी वनपट्टेधारकांची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर केवळ “इतर हक्कांमध्ये” दुय्यम स्वरूपात केली जात होती. त्यामुळे त्यांना अनेक सरकारी योजना आणि कृषी सुविधांपासून वंचित राहावे लागत होते. मात्र, आता नवीन ‘७-ई’ आणि ‘१२-ई’ उताऱ्यामुळे वनपट्टेधारकांना अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार आहे.
मिळणारे प्रमुख फायदे:
-
अधिकृत शेतकरी ओळख: आदिवासी व वनपट्टेधारक बांधवांना अधिकृत शेतकरी आयडी (Farmer ID) प्राप्त होईल.
-
कल्याणकारी योजनांचा लाभ: ‘पीएम-किसान’ (PM-Kisan) सह इतर सर्व शासकीय योजनांचा थेट लाभ खुला होईल.
-
आर्थिक व कृषी सहाय्य: किसान क्रेडिट कार्डद्वारे पीक कर्ज आणि पीक विमा योजनेचा लाभ घेणे सुलभ होईल.
दिंडोरी तालुक्यात पहिला उतारा वितरीत
महसूल दिनाचे औचित्य साधून या उपक्रमाची तातडीने अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यातील लाभार्थ्याला राज्यातील पहिला ‘७-ई / १२-ई’ उतारा तयार करून नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यामार्फत सन्मानपूर्वक वितरित करण्यात आला.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील लाखो वनपट्टेधारक शेतकरी बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
