आरटीई विद्यार्थ्यांकडून क्रीडा शुल्काची मागणी?; चौकशी करून कारवाईची आयुक्तांकडे मागणी
अकॅडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूलविरोधात तक्रार; शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना क्रीडा तासापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
चिखली येथील अकॅडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूलमध्ये शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायद्यांतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून क्रीडा/अॅक्टिव्हिटी शुल्काची मागणी केली जात असून, शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांना नियमित क्रीडा तास व इतर क्रीडा उपक्रमांपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपा कार्यकर्ते सचिन सुदाम काळभोर यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनानुसार, मोफत व सक्तीच्या बालशिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (RTE Act) अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिक्षणासह शाळेतील नियमित शैक्षणिक, क्रीडा आणि सहशालेय उपक्रमांमध्ये समान संधी मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र संबंधित शाळेत आरटीई विद्यार्थ्यांकडून क्रीडा/अॅक्टिव्हिटी शुल्काची मागणी केली जात असल्याच्या तसेच शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांना क्रीडा तासात सहभागी होऊ दिले जात नसल्याच्या तक्रारी पालकांकडून प्राप्त झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित शाळेकडून क्रीडा शुल्काचे स्वरूप काय आहे, ते सर्व विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य की ऐच्छिक आहे, तसेच आरटीई विद्यार्थ्यांकडून असे शुल्क आकारण्यास कोणत्या शासन निर्णय अथवा कायदेशीर तरतुदीनुसार परवानगी आहे, याबाबत लेखी स्पष्टीकरण मागविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, शुल्क ऐच्छिक असल्यास शुल्क न भरणाऱ्या आरटीई विद्यार्थ्यांनाही नियमित क्रीडा शिक्षण, क्रीडा उपक्रम आणि इतर सहशालेय कार्यक्रमांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता सहभागी करून घेतले जाईल, याबाबत लेखी हमी घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
तसेच क्रीडा शुल्कासंदर्भातील परिपत्रके, नोटिसा, व्हॉट्सअॅप संदेश, शासनमान्य शुल्क संरचना आणि संबंधित कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती उपलब्ध करून देण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भेदभाव होऊ नये तसेच त्यांना इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शैक्षणिक, क्रीडा, सांस्कृतिक व व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या सर्व उपक्रमांमध्ये समान संधी मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी महानगरपालिकेने तातडीने चौकशी करून तक्रारी सत्य आढळल्यास संबंधित शाळेविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करावी आणि सात दिवसांच्या आत लेखी उत्तर द्यावे, अन्यथा सक्षम शासकीय प्राधिकरण व संबंधित कायदेशीर मंचांकडे दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही सचिन सुदाम काळभोर यांनी दिला आहे.
