“आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे देशहिताच्या विरोधात” : बसपा प्रमुख मायावतींचा स्पष्ट इशारा
SC, ST आणि OBC आरक्षणाच्या घटनात्मक स्वरूपात बदलास विरोध; सरकारी योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचत नसल्याबद्दल व्यवस्थेवरही निशाणा
लखनऊ/नवी दिल्ली | प्रतिनिधी :
देशात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विविध स्तरांवर चर्चा आणि राजकीय वाद सुरू असतानाच बहुजन समाज पक्षाच्या (बसपा) राष्ट्रीय अध्यक्षा तथा उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याच्या मागणीला तीव्र विरोध केला आहे. “आर्थिक आधारावर आरक्षणाची नवी मागणी योग्य नाही आणि ती देशहिताच्या विरोधात आहे,” अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
सामाजिक भेदभावाच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षण
मायावती यांनी सांगितले की, संविधानाने अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाला दिलेले आरक्षण हे केवळ आर्थिक परिस्थितीच्या आधारावर देण्यात आलेले नाही. शतकानुशतके झालेला सामाजिक भेदभाव, वंचितपणा आणि शोषण दूर करून सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यामुळे या आरक्षणाच्या मूलभूत स्वरूपात बदल करण्याची मागणी करणे किंवा त्यात कोणत्याही प्रकारची छेडछाड करणे हे समतामूलक समाजाच्या निर्मितीच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सरकारी योजनांतील भ्रष्टाचारावरही निशाणा
दारिद्र्य निर्मूलनाच्या योजनांबाबतही मायावती यांनी सरकारवर टीका केली. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून गरिबांच्या कल्याणासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जातो. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापनामुळे योजनांचा अपेक्षित लाभ प्रत्यक्ष गरजूंपर्यंत पोहोचत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“योजनांचा लाभ गरिबांपर्यंत पोहोचत नसेल, तर त्यासाठी आरक्षणाची संकल्पना बदलण्याऐवजी सरकारी व्यवस्था आणि यंत्रणेतील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
विरोधकांवरही मायावतींचा हल्लाबोल
दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलनांचा संदर्भ देत मायावती यांनी विरोधी पक्षांवरही निशाणा साधला. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या घटकांची भूमिका समजून घेण्यासाठी किंवा त्यांना रोखण्यासाठी मोठे राजकीय पक्ष पुढे आले नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला.
या प्रकरणातून काही पक्षांची आरक्षणाबाबतची “जुनी मानसिकता” पुन्हा समोर आल्याचे मायावती यांनी म्हटले. आरक्षणासारख्या संवेदनशील आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयावर राजकीय स्वार्थासाठी राजकारण करू नये, असे आवाहन त्यांनी सर्व राजकीय पक्ष तसेच जनतेला केले.
सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर भूमिका स्पष्ट
आरक्षण हा केवळ आर्थिक मदतीचा विषय नसून सामाजिक न्यायाशी निगडित असलेला घटनात्मक अधिकार असल्याचे अधोरेखित करत मायावती यांनी SC, ST आणि OBC समाजाच्या आरक्षणाचे संरक्षण करण्याची गरज व्यक्त केली. त्यामुळे आर्थिक आधारावर आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मायावतींच्या या भूमिकेला राजकीयदृष्ट्या महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
