राष्ट्रीय : केंद्र सरकारने आयकर नियम 2026 अधिसूचित केला आहे. हे नियम येत्या 1 एप्रिलपासून लागू होतील. नवीन आयकर कायदा 2025 अंतर्गत आता काही बदल पाहायला मिळतील .त्यामुळे कररचनेतील, कर व्याख्येतील किचकटता दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तर सहज आणि सोप्या पद्धतीने आयकर भरता यावा. आयकराविषयीचा संभ्रम, भीती दूर व्हावी यासाठी सरकारने अजून एक पाऊल टाकले आहे. हा नवीन आयकर कायदा, इनकम टॅक्स ॲक्ट 1961 ची जागा घेईल. त्याचा परिणाम आताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर दिसेल.
देशातील आर्थिक व्यवहाराचा पडताळा, त्याचा लेखाजोखा आणि आर्थिक व्यवहारांवर बारकाईने नजर ठेवण्यासाठी काही मोठे बदल करण्यात आले आहे. आता कर प्रणाली आणि कर भरणा करताना त्याचा प्रभाव दिसून येईल. व्यक्तीच्या व्यवहाराचे अंतरजाल समोर आल्याने कर रचनेतंर्गत कर प्रणाली सोपी होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
कंपन्या कराच्या परिघात
सर्वात मोठा परिणाम डिजिटल, ऑनलाईन कंपन्यांवर दिसेल. काही भारतीय परदेशी कंपन्यांशी टायअप करून परदेशात सेटअप उभारतात. तिथून भारतात व्यवहार करतात आणि सेवा देतात. ते कराच्या परिघात येत नव्हते. पण आता भारतातील व्यवहारातून जर या स्टार्टअप्स, कंपन्यांची कमाई होत असेल तर या कंपन्या आता कराच्या परिघात आल्या आहेत. ज्या कंपन्या ऑनलाईन सेवा देतात, ॲप्स वा डिजिटल उत्पादनं देतात, त्यांचं भारतात कार्यालय नसले तर त्या कराच्या परिघात येतील.
शेअर बाजारातील व्यवहारांवर करडी नजर
शेअर बाजाराला आता शेअर खरेदी-विक्रीचा (trades) लेखाजोखा ठेवावा लागेल. हा ऑडिट रेकॉर्ड कमीत सात वर्षांपर्यंत सांभाळून ठेवावा लागेल. त्यांना कोणत्याही बदलावाची माहिती नियमितपणे सरकारला द्यावी लागेल.शेअर बाजारातील व्यवहार अधिक पारदर्शक होण्यासाठी सरकारने हे पाऊल टाकले आहे.
टेक होम सॅलरीवर परिणाम
कर्मचार्यांच्या टेक होम सॅलरीवर परिणाम होणार आहे. घराचे भाडे आता शहराच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असेल. तर मोफत जेवण केवळ 200 रुपये प्रति जेवणच कर मुक्त असेल. 15,000 रुपयांपेक्षा अधिकची भेटवस्तू करपात्र असेल. त्याचा परिणाम अनेक कंपन्यांच्या पगार पत्रकावर दिसेल.
