पारोळा-एरंडोलमध्ये ‘जलतारा’चा पायलट प्रकल्प!

१२ गावांत गावनिहाय जलसंधारण सर्वेक्षण; जलसाठवण क्षमता आणि भूजल पुनर्भरणाला मिळणार चालना

टिटवी : प्रतिनिधी शिवम माळी

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जलसंधारण आणि जलसंवर्धनाच्या कामांना गती देण्यासाठी ‘एक तालुका–एक जलतारा’ या संकल्पनेवर आधारित ‘जलतारा’ प्रकल्पाचा पायलट प्रकल्प पारोळा-एरंडोल विधानसभा मतदारसंघात राबविण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून पुढे आलेल्या या प्रकल्पाची अंमलबजावणी आमदार ॲड. अमोल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून गावनिहाय जलस्रोतांचा सखोल अभ्यास करून पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना निश्चित केल्या जाणार आहेत. डॉ. अमोल शिंदे यांच्या मार्गदर्शन व समन्वयातून जलतारा टीम, आमदारांची स्थानिक टीम, ग्रामस्तरीय यंत्रणा, शेतकरी आणि ग्रामस्थ यांच्या सहभागातून प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

गावनिहाय जलस्रोतांचा अभ्यास

जलतारा टीमचे प्रमुख पुरुषोत्तम वायाळ आणि तज्ज्ञ टीमकडून प्रकल्पासाठी तांत्रिक मार्गदर्शन केले जाणार आहे. पायलट प्रकल्पांतर्गत संबंधित गावांमध्ये गावनिहाय सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, उपलब्ध जलस्रोत, नाले, पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह तसेच जलसंधारणासाठी संभाव्य ठिकाणांची पाहणी केली जाणार आहे.

शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या सहभागातून जलसंधारणासाठी योग्य ठिकाणांची प्राथमिक निवड केली जाईल. त्यानंतर तांत्रिक पाहणी करून संबंधित ठिकाणी ‘जलतारा पॉइंट’ निश्चित करण्यात येणार आहेत. या पॉइंटची GPS पद्धतीने नोंदणी करून आवश्यकतेनुसार जेसीबी तसेच अन्य यंत्रसामग्रीच्या माध्यमातून जलसंधारणाची कामे हाती घेतली जाणार आहेत.

१२ गावांचा पायलट प्रकल्पात समावेश

या पायलट प्रकल्पात पारोळा तालुक्यातील मेहू, टेहू, वाघरा-वाघरी आणि धुळपिंप्री या चार गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.

एरंडोल तालुक्यातील उमरे, मालखेडा, टोळी खुर्द आणि खडकेसीम या चार गावांचा, तर भडगाव तालुक्यातील आंचळगाव, धोत्रे, तळबंद तांडा आणि वसंतवाडी या चार गावांचा समावेश आहे.

अशा प्रकारे एकूण १२ गावांमध्ये जलसंधारणाच्या संभाव्य कामांचे सर्वेक्षण, तांत्रिक अभ्यास आणि नियोजन केले जाणार आहे.

जलसाठवण क्षमता वाढविण्यावर भर

दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याचे प्रभावी नियोजन आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन हा ‘जलतारा’ प्रकल्पाचा केंद्रबिंदू राहणार आहे. जलसाठवण क्षमता वाढविणे, पावसाचे पाणी अडविणे, भूजल पुनर्भरणाला चालना देणे आणि शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढविणे, या प्रमुख उद्दिष्टांवर प्रकल्पाच्या माध्यमातून भर दिला जाणार आहे.

गावपातळीवरील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करून शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या सहभागातून जलसंधारणाची कामे निश्चित केली जाणार असल्याने, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती आणि गरजेनुसार उपाययोजना करण्यावर भर राहणार आहे.

दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी केवळ पाणी उपलब्ध करून देण्याऐवजी पावसाचे पाणी अडवणे, जमिनीत मुरवणे आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने ‘जलतारा’ प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.