ग्रँड टूरच्या ११३ कोटींच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी!

कंत्राट प्रक्रिया, उपठेक्यांचे वाटप आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करा; भाजप कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांचे महापालिका आयुक्तांना निवेदन

रस्त्यांवर खड्डे, नागरिक त्रस्त; कोट्यवधींच्या आयोजनाऐवजी नागरी सुविधांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य देण्याची मागणी

पिंपरी-चिंचवड, प्रतिनिधी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेसाठी प्रस्तावित सुमारे ११३ कोटी रुपयांच्या खर्चावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून खर्चाचे अंदाजपत्रक, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश, करारनामे, उपकंत्राटे आणि देयकांची सखोल तपासणी करावी, अशी मागणी भाजप कार्यकर्ते तथा सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या मोठ्या खर्चाच्या आयोजनात पारदर्शकता आणि आर्थिक उत्तरदायित्व आवश्यक असल्याचे काळभोर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. स्पर्धेच्या आयोजनावरील खर्चाचे स्वरूप, कंत्राटांचे वाटप आणि निधीचा विनियोग याबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांची प्रशासनाने स्पष्ट उत्तरे द्यावीत, अशी त्यांची मागणी आहे.

रस्त्यांची दुरवस्था; मग कोट्यवधींच्या आयोजनाला प्राधान्य कशासाठी?

निगडी ते पिंपरीदरम्यान मुंबई-पुणे महामार्गावर मेट्रोच्या कामामुळे काही ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून मोठमोठे खड्डे पडल्याची तक्रार निवेदनात करण्यात आली आहे. या समस्येबाबत वारंवार निवेदने देऊनही अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा दावा काळभोर यांनी केला आहे.

एकीकडे नागरिकांना खराब रस्त्यांमुळे वाहतुकीचा त्रास सहन करावा लागत आहे, तर दुसरीकडे मोठ्या खर्चाच्या सायकल स्पर्धेच्या आयोजनावर निधी खर्च केला जात आहे. त्यामुळे महापालिकेने प्रथम नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांकडे लक्ष द्यावे, रस्त्यांची दुरुस्ती करावी आणि त्यानंतरच अशा मोठ्या खर्चाच्या आयोजनाबाबत प्राधान्यक्रम निश्चित करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

उपठेक्यांचे वाटप आणि संभाव्य हितसंबंधांची चौकशी करा

ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेशी संबंधित कंत्राटे आणि उपकंत्राटांच्या वाटपावरही काळभोर यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संबंधित कंत्राटदारांकडून अधिकारी आणि नगरसेवकांच्या नातेवाईकांना उपठेके दिल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. या कथित प्रकाराची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून संभाव्य आर्थिक हितसंबंधांची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कंत्राट प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली आहे का, निविदांमध्ये पारदर्शकता राखण्यात आली का, उपकंत्राटांचे वाटप कोणत्या निकषांवर झाले आणि सार्वजनिक निधीचा विनियोग नियमानुसार झाला का, या मुद्द्यांची कागदपत्रांच्या आधारे तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. हे आरोप असून त्यांची अधिकृत चौकशीतून पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

चौकशी समिती स्थापन करून दोषींवर कारवाई करा

या संपूर्ण प्रकरणासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करावी. खर्चाशी संबंधित आर्थिक आणि प्रशासकीय कागदपत्रांची तपासणी करून चौकशीचा निष्कर्ष स्पष्ट करावा. चौकशीत अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सचिन काळभोर यांनी केली आहे.

यासोबतच निगडी ते पिंपरीदरम्यानच्या खराब रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.

आता महापालिका प्रशासन या निवेदनाची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश देते का आणि उपस्थित प्रश्नांवर काय भूमिका स्पष्ट करते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.