शेतकऱ्यांच्या जखमेवर पाच हजारांची मदत म्हणजे मीठ चोळण्यासारखे!
हेक्टरी किमान एक लाख रुपयांचे अनुदान द्या; शिवसेना (उबाठा) शहरप्रमुख तथा शेतकरी भागवत चौधरी यांची राज्य सरकारकडे मागणी
धरणगाव | प्रतिनिधी
दुष्काळाचे संकट, डोक्यावर कर्जाचा डोंगर, वाढता शेतीखर्च आणि शेतमालाच्या दरातील अनिश्चितता अशा तिहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी असल्याची टीका धरणगाव येथील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे शहरप्रमुख तथा शेतकरी भागवत चौधरी यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा असेल, तर हेक्टरी किमान एक लाख रुपयांचे अनुदान तातडीने जाहीर करून ते थेट खात्यात जमा करावे, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे.
पाच हजार रुपयांत शेतकऱ्यांचे संकट कसे संपणार?
शेतीच्या मशागतीपासून पेरणीपर्यंत, बियाणे-खतांपासून कीटकनाशकांपर्यंत आणि मजुरीपासून सिंचनापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर खर्च वाढत आहे. डिझेल, शेतीची औजारे आणि मजुरी महागली; मात्र शेतमालाला अपेक्षित भाव मिळण्याची खात्री नाही. कधी निसर्गाची अवकृपा, तर कधी बाजारभावातील घसरण यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडत आहे.
अशा परिस्थितीत सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत नेमक्या कोणत्या समस्या सोडवणार, असा सवाल भागवत चौधरी यांनी उपस्थित केला. शेतीच्या खर्चासोबत कर्जाचे व्याज, घरातील किराणा, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आणि कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च या जबाबदाऱ्या शेतकऱ्यांवर आहेत. त्यामुळे तुटपुंज्या मदतीऐवजी प्रत्यक्ष नुकसानीच्या प्रमाणात भरीव अनुदान देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
कर्ज काढून पेरणी; आता परतफेड कशी करायची?
पेरणीसाठी अनेक शेतकऱ्यांना बँका, पतसंस्था, विविध सोसायट्या आणि खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. पीक चांगले येईल, उत्पन्न मिळेल आणि त्यातून कर्जाची परतफेड करून संसाराचा गाडा सुरळीत चालेल, या आशेवर शेतकरी हंगामाची सुरुवात करतो. मात्र, पावसाने दडी मारली किंवा पिकांचे नुकसान झाले, तर संपूर्ण वर्षाचे आर्थिक नियोजन कोलमडते.
हातात उत्पन्न नसताना बँकेचे हप्ते कसे भरायचे, सावकाराचे पैसे कसे फेडायचे आणि कुटुंबाचा खर्च कसा भागवायचा, असे प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभे राहतात. कर्जाचा भार कायम असताना उत्पन्न घटल्यामुळे आर्थिक संकटाबरोबरच मानसिक तणावाचाही सामना करावा लागत असल्याचे चौधरी यांनी नमूद केले.
दुष्काळ, वाढता खर्च आणि बाजारभावाची अनिश्चितता
शेतीचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर पाऊस, पाण्याची उपलब्धता आणि हवामानावर अवलंबून असते. पावसात खंड पडल्यास पिकांची वाढ खुंटते, पिके करपतात आणि उत्पादनात घट होते. दुसरीकडे, पीक हाती आले तरी बाजारात योग्य भाव मिळेल याची खात्री नसते.
उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असताना उत्पन्नाची हमी नसल्याने शेती परवडेनाशी होत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांवर अवलंबून न ठेवता नुकसानभरपाई, कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी उपाययोजना आणि शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका भागवत चौधरी यांनी मांडली.
हेक्टरी एक लाख रुपयांचे अनुदान द्या!
दुष्काळ आणि पीकनुकसानीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक आधार मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नुकसानग्रस्त शेतीची योग्य पाहणी करून प्रत्यक्ष नुकसानीचे मूल्यांकन करावे आणि त्यानुसार भरीव मदत द्यावी, अशी मागणी चौधरी यांनी केली.
राज्य सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या अडचणींच्या तुलनेत अपुरी असल्याचे सांगत त्यांनी हेक्टरी किमान एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी केली. ही मदत केवळ घोषणेत न राहता पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात वेळेत जमा झाली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बळीराजाला आश्वासन नव्हे, भक्कम आर्थिक आधार हवा!
शेतकरी शेतात राबतो म्हणून समाजाच्या ताटात अन्न पोहोचते. मात्र, त्याच शेतकऱ्याला आपल्या कुटुंबाचा खर्च भागवताना अडचणींचा सामना करावा लागत असेल, तर ही बाब गंभीर आहे. संकटाच्या काळात शेतकऱ्याला केवळ तात्पुरती मदत देण्यापेक्षा त्याच्या प्रत्यक्ष नुकसानीचा आणि वाढलेल्या उत्पादन खर्चाचा विचार करणे गरजेचे आहे.
“शेतकऱ्याने कर्ज काढून शेती करायची, निसर्गाने साथ दिली नाही तर नुकसान सहन करायचे आणि मदतीच्या नावाखाली मिळणाऱ्या तुटपुंज्या रकमेत समाधान मानायचे, हे किती दिवस चालणार?” असा सवाल उपस्थित करत भागवत चौधरी यांनी सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले.
शेतकऱ्यांच्या घामाला दाम, कष्टाला योग्य भाव आणि संकटाच्या काळात भरीव आर्थिक मदत मिळणे हीच आजची गरज आहे. बळीराजा सावरण्यासाठी सरकारने हेक्टरी किमान एक लाख रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी भागवत चौधरी यांनी केली आहे.
