“तर त्या अधिकाऱ्यांची थेट तुरुंगात रवानगी करू!”

प्रदूषण रोखण्यात अपयश; मुंबई उच्च न्यायालयाची महापालिका आणि राज्य सरकारला कडक तंबी

मध्यरात्री एक वाजेपर्यंत फटाके फोडले जात असताना पोलीस काय करत होते? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अटकेचा इशारा

संघरत्न सपकाळे | भुसावळ

मुंबई : देवी विसर्जनादरम्यान मध्यरात्रीपर्यंत फटाके फोडले जात असताना प्रदूषण रोखण्यात पोलीस आणि महापालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भात स्पष्ट आदेश असतानाही त्यांची अंमलबजावणी संथ गतीने होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाच्या आदेशांचे गांभीर्याने पालन झाले नाही, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची थेट तुरुंगात रवानगी करावी लागेल, असा कडक इशाराही खंडपीठाने दिला.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रमुखांना प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सादर करण्यास सांगितले.

“मध्यरात्री एक वाजेपर्यंत फटाके फोडले, तेव्हा पोलीस काय करत होते?”

काही मिनिटांच्या आनंदासाठी सामान्य नागरिकांना प्रदूषणाचा त्रास का सहन करावा लागतो, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. मध्यरात्री एक वाजेपर्यंत फटाके फोडले जात असताना पोलीस काय करत होते, असा थेट प्रश्नही खंडपीठाने विचारला.

मुंबई महापालिकेच्या पश्चिम विभागात तक्रारी करूनही पोलिसांकडून कारवाई झाली नसल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या आदेशांची माहिती नव्हती, असे उत्तर दिले जात असेल, तर हे आदेश आणि नियम केवळ कागदावरच राहणार का, असा सवाल करत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

“नोटीस काढण्यासाठीही तुम्हाला वेळ लागतो?”

प्रदूषणासंदर्भातील न्यायालयीन आदेशांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा वापर करण्याचे निर्देश १५ ऑक्टोबरच्या आदेशात देण्यात आले होते. मात्र, महापालिका आणि राज्य सरकारकडून याबाबत ठोस पावले उचलली गेली नसल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

साधी नोटीस काढण्यासाठीही प्रशासनाला वेळ लागत असेल, तर आदेशांची अंमलबजावणी कशी होणार, असा सवाल खंडपीठाने केला. प्रशासनाला एखादी गोष्ट करायची असेल, तर ते वेळकाढूपणा करत नाही; मग न्यायालय आदेश देत राहील आणि प्रशासन काहीच करणार नाही, असे चालणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन झाले नाही, तर महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तातडीने अटक करण्याचे आदेश द्यावे लागतील, असा इशाराही खंडपीठाने दिला.

पोलीस ठाण्यांच्या वरिष्ठ निरीक्षकांची बैठक घेण्याचे निर्देश

प्रदूषण नियंत्रणाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी सर्व पोलीस ठाण्यांच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांची बैठक घ्यावी आणि त्यांना न्यायालयाच्या आदेशांची स्पष्ट माहिती द्यावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. तसेच केलेल्या उपाययोजनांबाबत ज्ञापन सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.

“मुंबईत सकाळी फिरणेही अशक्य झाले आहे”

वाढत्या वायुप्रदूषणामुळे मुंबईतील नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असल्याबद्दलही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. प्रदूषणाची परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, मुंबईत सकाळी फिरणेही अशक्य होत असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

“अधिकारी कोणता वेगळा ऑक्सिजन घेतात, हे आम्हाला माहीत नाही,” अशा शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला.

प्रदूषण नियंत्रणासाठी नियम आणि न्यायालयीन आदेशांची केवळ कागदोपत्री पूर्तता न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचा स्पष्ट संदेश या सुनावणीतून प्रशासनाला मिळाला आहे.