सातारा | जन सम्राट न्यूज नेटवर्क : सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष टोकाला पोहोचला असून, आता हा वाद थेट वैयक्तिक टीका आणि पोलीस कारवाईपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. लोकशाही आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून टीका करणाऱ्या आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा गंभीर आरोप सध्या सातारा जिल्ह्यातून होत आहे. कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे यांच्यावर टीकेची झोड उठवणाऱ्या संदीप जाधव या भीमसैनिकावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यामुळे जिल्ह्याचे राजकीय वातावरण तापले असून, याला ‘लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न’ असे संबोधले जात आहे.
आंबेडकरी विचारधारेचे कट्टर समर्थक आणि सामाजिक कार्यकर्ते संदीप जाधव हे सातत्याने सत्ताधारी भाजप-आरएसएसच्या धोरणांवर आणि स्थानिक पातळीवर आमदार महेश शिंदे यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करत असतात. अलीकडेच सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने आमदार महेश शिंदे यांच्या पत्नी प्रिया शिंदे यांची निवड चर्चेत आली होती. प्रिया शिंदे यांनी मिळवलेले ‘कुणबी जात प्रमाणपत्र’ हे संशयास्पद आणि चुकीच्या मार्गाने मिळवलेले असल्याचा दावा संदीप जाधव यांनी केला होता. या प्रकरणावरून त्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलनही केले होते. या टीकेचा राग मनात ठेवूनच जाणीवपूर्वक खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.
पोलिस बळाचा गैरवापर केल्याचा आरोप
संदीप जाधव यांनी लोकशाही मार्गाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी, सत्ताधारी आमदारांनी पोलीस यंत्रणेचा वापर करून त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे. राजकीय वादात तिसऱ्याच व्यक्तीला पुढे करून तक्रार दाखल करणे आणि कार्यकर्त्याला कायदेशीर कचाट्यात पकडणे, ही नवी ‘दंडुकेशाही’ असल्याची भावना आंबेडकरी चळवळीत उमटत आहे. “भीमसैनिक हे संविधानाचे रक्षक आहेत, त्यांना अशा धमक्यांना किंवा गुन्ह्यांना घाबरवून शांत करता येणार नाही,” अशी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया आणि स्थानिक संघटनांकडून दिली जात आहे.
राजकीय सूडबुद्धी की कायदेशीर प्रक्रिया?
दुसरीकडे, आमदार महेश शिंदे यांच्या समर्थकांकडून हे सर्व आरोप फेटाळण्यात येत असून, कोणत्याही राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केलेली नसल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, संदीप जाधव यांच्यावरील कारवाईनंतर ज्या पद्धतीने व्हिडिओ आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संताप व्यक्त होत आहे, त्यावरून ही लढाई आता केवळ एका गुन्ह्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ही लढाई आता ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ विरुद्ध ‘राजकीय हुकूमशाही’ अशी होताना दिसत आहे.
प्रिया शिंदे यांच्या प्रमाणपत्राचा वाद केंद्रस्थानी
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी प्रिया शिंदे यांचे कुणबी प्रमाणपत्र आहे. जर हे प्रमाणपत्र कायदेशीर असेल, तर त्यावर होणाऱ्या टीकेला पुराव्यानिशी उत्तर का दिले जात नाही? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत. एका लोकप्रतिनिधीच्या कुटुंबावर टीका केली म्हणून थेट गुन्हे दाखल होणे, हे निकोप लोकशाहीचे लक्षण नसल्याचे मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.
आगामी काळातील संघर्षाची चिन्हे
संदीप जाधव यांच्या समर्थनार्थ आता अनेक सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्ष एकवटण्याची शक्यता आहे. भीमसैनिकांवर होणाऱ्या या अन्यायाविरोधात जिल्ह्यात मोठे आंदोलन उभारले जाऊ शकते. साताऱ्यातील ही ‘दंडुकेशाही’ थांबवून प्रशासनाने निष्पक्षपातीपणे चौकशी करावी आणि कार्यकर्त्यांवरील खोटे गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
आमदार महेश शिंदे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी लोकशाहीचा आदर करावा आणि जनतेने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना कायदेशीर आणि नैतिक मार्गाने सामोरे जावे, हीच भीमसैनिक आणि आंबेडकरी तसेच लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांसह तमाम सातारकरांची अपेक्षा आहे.
