बँकिंग क्षेत्रात मोठे बदल: रिझर्व्ह बँकेकडून ‘ईसीएल’ फ्रेमवर्क जाहीर

> १ एप्रिल २०२७ पासून नवे नियम लागू होणार

मुंबई : भारतीय बँकिंग व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. बँकांसाठी ‘एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस’ (ईसीएल) ही नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली असून, तिची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२७ पासून केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाच्या (एनपीए) तरतुदीच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल होणार आहे.

काय आहे ‘ईसीएल’ फ्रेमवर्क?

सध्या भारतीय बँका ‘इन्कर्ड लॉस’ मॉडेलचा वापर करतात. याचा अर्थ असा की, जेव्हा एखादे कर्ज प्रत्यक्षात बुडते किंवा हप्ता थकतो, तेव्हाच बँक त्या कर्जासाठी तरतूद (प्रोव्हीजनिंग) करते. मात्र, नवीन ‘ईसीएल’ मॉडेलनुसार, बँकांना आता कर्ज बुडण्याची वाट पाहावी लागणार नाही. कर्जाच्या सुरुवातीपासूनच, भविष्यातील आर्थिक परिस्थिती आणि ग्राहकाची पत पाहून संभाव्य जोखमीचा अंदाज घ्यावा लागेल आणि त्या प्रमाणात आधीच पैसे बाजूला काढून ठेवावे लागतील.

नव्या नियमावलीची मुख्य वैशिष्ट्ये

१. तीन टप्प्यांत वर्गीकरण: बँकांना त्यांच्या कर्जांचे वर्गीकरण स्टेज १, स्टेज २ आणि स्टेज ३ अशा तीन भागांत करावे लागेल. कर्जाचा धोका किती आहे, यानुसार ही विभागणी असेल.

२. प्रगत तरतूद (फॉरवर्ड लूकिंग प्रोव्हिजनिंग): केवळ भूतकाळातील नोंदी न पाहता, भविष्यातील आर्थिक चढ-उतार लक्षात घेऊन तरतूद करावी लागेल.

३. एनपीए निकषात कडकपणा: यामुळे बँकांना आपल्या ताळेबंदातील जोखीम अधिक गांभीर्याने हाताळावी लागेल, ज्यामुळे बँकिंग व्यवस्था अधिक लवचिक होईल.

अंमलबजावणीसाठी वेळ का दिला?

आरबीआय ने या नियमावलीसाठी एप्रिल २०२७ ही मुदत दिली आहे. बँकांना त्यांच्या सध्याच्या आयटी सिस्टिममध्ये बदल करण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी आणि आवश्यक अतिरिक्त भांडवलाची (कॅपिटल बफर) व्यवस्था करण्यासाठी हा वेळ देण्यात आला आहे. तातडीने अंमलबजावणी केल्यास बँकांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होऊ शकला असता, त्यामुळे संक्रमण काळ (ट्रान्झिशन पिरियड) देण्यात आला आहे.

बँका आणि ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?

* बँकांसाठी: सुरुवातीच्या काळात बँकांना अधिक भांडवल बाजूला ठेवावे लागेल, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यात काही प्रमाणात घट होऊ शकते. मात्र, दीर्घकाळात यामुळे बँकांचे ‘बॅलन्स शीट’ अधिक सुदृढ होईल.

* ग्राहकांसाठी: बँका आता कर्ज देताना अधिक खबरदारी घेतील. विशेषतः ज्या ग्राहकांची पत (क्रेडिट स्कोअर) कमी आहे, त्यांना कर्ज मिळणे कठीण होऊ शकते किंवा त्यांच्यासाठी व्याजदर वाढू शकतात. एकूणच, जागतिक स्तरावरील बँकिंग मानकांशी (आयएफआरएस ९) जुळवून घेण्यासाठी आरबीआय ने घेतलेला हा निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे भविष्यात येणाऱ्या आर्थिक संकटांचा सामना करण्यासाठी भारतीय बँका अधिक सक्षम होतील.