आंबेडकरी नेत्यांच्या एकत्रीकरणाचे आवाहन; ‘आरक्षण बचाव’साठी राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
सोलापूर : अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रस्तावित धोरणाविरोधात भीम आर्मी महाराष्ट्रने तीव्र विरोध दर्शविला असून, समाजात फूट पाडणारे आणि संविधानिक समानतेच्या तत्त्वाला बाधा आणणारे कोणतेही उपवर्गीकरण स्वीकारले जाणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. भीम आर्मी महाराष्ट्रचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक कांबळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनातून हा निर्धार व्यक्त केला.
निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती समाजाला भारतीय राज्यघटनेने समान हक्क आणि संधी प्रदान केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न हा संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत असून समाजातील ऐक्याला तडा देणारा ठरू शकतो. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात राज्यभर जनजागृती आणि संघर्ष उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
भीम आर्मीने यावेळी आंबेडकरी चळवळीतील सर्व नेते, सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. वैचारिक मतभेद, राजकीय भूमिका आणि व्यक्तिगत अहंकार बाजूला ठेवून समाजाच्या व्यापक हितासाठी संयुक्त लढा उभारण्याची वेळ आली असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
लाँग मार्चला सक्रिय पाठिंब्याचे आवाहन
उपवर्गीकरणाच्या विरोधात बीड येथून मुंबईकडे निघणाऱ्या प्रस्तावित लाँग मार्चच्या पार्श्वभूमीवर भीम आर्मीने सर्व आंबेडकरी नेत्यांनी आणि संघटनांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन केले आहे. सामाजिक न्याय आणि आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी होणाऱ्या या आंदोलनात समाजाचे नेतृत्व सहभागी झाले नाही, तर त्यांच्याविषयी समाजात नाराजी निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
भीम आर्मीने संघर्षासोबतच सामाजिक ऐक्यालाही महत्त्व दिले असून, समाजहितासाठी सर्व घटकांनी एकजूट राखावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. हा लाँग मार्च संविधानिक हक्क, सामाजिक न्याय आणि आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी ऐतिहासिक ठरणार असल्याचा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला.
सरकारला आंदोलनाचा इशारा
राज्य सरकारने अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण लागू करण्याचा कोणताही प्रयत्न केल्यास लोकशाही मार्गाने व्यापक आणि तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा भीम आर्मीने दिला आहे. आरक्षण आणि संविधानिक हक्कांवर कोणताही आघात सहन केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी “उपवर्गीकरण रद्द झालेच पाहिजे”, “संविधान बचाव – आरक्षण बचाव” आणि “लढेंगे – जितेंगे” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. प्रदेशाध्यक्ष अशोक कांबळे यांनी समाजातील सर्व घटकांनी एकजूट राखून संविधान, सामाजिक न्याय आणि आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
