प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश; सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वारंवार फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत
जळगाव | प्रतिनिधी
सेवानिवृत्त कर्मचारी हे जिल्हा परिषदेच्या परिवाराचा अविभाज्य भाग असून त्यांच्या समस्या संवेदनशीलतेने व प्राधान्याने सोडविण्यास जिल्हा परिषद प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी केले. तसेच सर्व विभागांनी सेवानिवृत्ती वेतनधारकांप्रती सहकार्याची आणि सहानुभूतीची भूमिका ठेवावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
जिल्हा परिषद मुख्यालयातील छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात बुधवारी (दि. १५) आयोजित पेन्शन अदालत (तक्रार निवारण सभा) प्रसंगी त्या बोलत होत्या.
यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज चौधर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद चावरिया, शिक्षणाधिकारी निलेश पाटील, लेखाधिकारी उदय कुलकर्णी, विविध विभागांचे अधिकारी तसेच सेवानिवृत्ती वेतनधारक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
सभेदरम्यान सेवानिवृत्ती वेतनधारकांच्या पेन्शन, उपदान, गटविमा, प्रलंबित देयके तसेच इतर प्रशासकीय अडचणींबाबत संघटनेच्या प्रतिनिधींनी मते मांडली. उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रत्येक मुद्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
करिश्मा नायर यांनी सांगितले की, सेवानिवृत्ती वेतनधारकांच्या सर्व प्रकरणांचा नियमांच्या अधीन राहून तातडीने निपटारा करण्यात येईल. तसेच किरकोळ कामांसाठी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वारंवार जिल्हा परिषदेच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी कार्यपद्धती अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यात येईल.
यावेळी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेतर्फे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांचा सत्कार करण्यात आला. पेन्शन अदालतीमुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष ऐकून त्यांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी सकारात्मक संवाद साधला गेला. प्रशासन आणि सेवानिवृत्ती वेतनधारक यांच्यातील समन्वय वाढविण्यासाठी अशा उपक्रमांचे आयोजन पुढेही करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
