जिल्हा परिषदेत पेन्शन अदालत; प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे आश्वासन
जळगाव | प्रतिनिधी
सेवानिवृत्त कर्मचारी हे जिल्हा परिषदेच्या परिवाराचा अविभाज्य घटक असून त्यांच्या समस्या संवेदनशीलतेने आणि प्राधान्याने सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन कटिबद्ध आहे. तसेच सर्व विभागांनी निवृत्ती वेतनधारकांप्रती सहकार्याची व सहानुभूतीची भूमिका ठेवावी, असे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी दिले.
जिल्हा परिषद मुख्यालयातील छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात बुधवारी (दि. १५) आयोजित पेन्शन अदालत (तक्रार निवारण सभा) प्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज चौधर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद चावरिया, शिक्षणाधिकारी निलेश पाटील, लेखाधिकारी उदय कुलकर्णी, विविध विभागांचे अधिकारी तसेच सेवानिवृत्ती वेतनधारक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
सभेदरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी सेवानिवृत्ती वेतनधारकांच्या विविध समस्या आणि अडचणी जाणून घेतल्या. निवृत्ती वेतन, उपदान, गटविमा, प्रलंबित देयके तसेच दैनंदिन कामकाजातील अडचणींबाबत संघटनेच्या प्रतिनिधींनी आपली मते मांडली. उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रत्येक मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी करिश्मा नायर म्हणाल्या की, सेवानिवृत्ती वेतनधारकांची सर्व प्रकरणे नियमांच्या अधीन राहून तातडीने निकाली काढण्यासाठी प्रशासन आवश्यक ती कार्यवाही करेल. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना किरकोळ कामांसाठी वारंवार जिल्हा परिषदेच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी कार्यपद्धती अधिक सुटसुटीत, पारदर्शक आणि सुलभ करण्यात येईल.
या प्रसंगी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांचा सत्कार करण्यात आला.
पेन्शन अदालतीच्या माध्यमातून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष ऐकून त्यांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी सकारात्मक संवाद साधण्यात आला. प्रशासन आणि निवृत्ती वेतनधारक यांच्यात समन्वय वाढविण्यासाठी अशा उपक्रमांचे आयोजन पुढील काळातही नियमितपणे करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
