विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद; शिवसेना प्रकरणाची सुनावणी आजही सुरू
विधिमंडळ पक्षापेक्षा मूळ राजकीय पक्षाचे वर्चस्व महत्त्वाचे; सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण, विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर कपिल सिब्बल यांचा सवाल
नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील उद्धव ठाकरे गट व एकनाथ शिंदे गटातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कपिल सिब्बल यांनी जवळपास तीन तास सविस्तर युक्तिवाद करत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. अपात्रतेच्या याचिकांवरील निर्णयात झालेल्या विलंबामुळे एका “बेकायदेशीर सरकारने” आपला पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण केल्याचा दावा त्यांनी न्यायालयासमोर केला.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत स्पष्ट केले की, विधिमंडळ पक्षावर मूळ राजकीय पक्षाचे नियंत्रण कायम असते आणि राजकीय पक्षाचा वैध निर्णय हा केवळ विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमतापेक्षा अधिक महत्त्वाचा मानला गेला पाहिजे. या निरीक्षणामुळे प्रकरणाला नवे घटनात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पक्षातील बहुमत ठरवण्यासाठी स्पष्ट निकष असणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. अशा निकषांमुळे भविष्यात पक्षफुटी आणि पक्षचिन्हावरील वाद टाळण्यास मदत होईल, असेही न्यायालयाने सूचित केले.
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, आयोगाला कोणत्याही राजकीय पक्षाची घटना वैध किंवा अवैध ठरवण्याचा अधिकार नाही. २०१३ मध्ये शिवसेनेची सुधारित घटना अधिकृतपणे आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती आणि तिची पोचपावती आजही आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच २०१८ मधील पक्षांतर्गत निवडणुकांनंतर एकनाथ शिंदे यांची राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली होती आणि ती नियुक्ती तत्कालीन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती.
सिब्बल यांनी युक्तिवादात नमूद केले की, २०१४ ते २०२२ या कालावधीत एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्री म्हणून काम केले. या संपूर्ण काळात त्यांनी ना पक्षघटनेवर आक्षेप घेतला, ना पक्षप्रमुखांच्या अधिकाराला आव्हान दिले. त्यामुळे नंतर घेतलेली भूमिका विसंगत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
गटनेतेपदाच्या बदलासंदर्भात न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नावर सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, विधिमंडळ गटाचा नेता बदलण्याचा अधिकार आमदारांना नसून तो मूळ राजकीय पक्षाला आणि पक्षप्रमुखांना आहे. घटनापीठाने यापूर्वीच याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सुरत आणि त्यानंतर गुवाहाटी येथे गेलेल्या शिंदे गटाच्या आमदारांच्या भूमिकेवर भाष्य करताना सिब्बल म्हणाले की, पक्षाला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अशा प्रकारे वेगळे जाणे हे स्वेच्छेने मूळ पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्यासारखेच आहे. केवळ विधिमंडळ पक्षात बहुमत असल्याने मूळ राजकीय पक्षाची रचना किंवा पदाधिकारी बदलण्याचा अधिकार मिळत नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
सुनावणीच्या अखेरीस विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयातील विलंबावर सिब्बल यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अपात्रतेच्या याचिकांवर वेळेत निर्णय न झाल्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम झाला असून, अशा विलंबामुळे घटनात्मक व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
दरम्यान, या प्रकरणातील पुढील सुनावणी गुरुवारी, ६ ऑगस्ट रोजी दुपारी २ वाजल्यानंतर होणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील निरीक्षणांकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
