राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या पुढाकाराला मोठे यश

राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या पुढाकाराला मोठे यश

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर ८४१ ॲट्रॉसिटी पीडितांच्या वारसांना शासकीय नोकरी; अंमलबजावणीत विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

पारोळा | प्रतिनिधी

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत खून व अत्याचारामुळे मृत्यू झालेल्या पीडितांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर राज्यातील ८४१ ॲट्रॉसिटी पीडितांच्या पात्र वारसांना शासकीय नोकरी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया मार्गी लागली आहे.

आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठका, विविध विभागांशी समन्वय आणि शासनस्तरावरील पाठपुराव्यामुळे अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

४८४ प्रकरणांपासून ८४१ लाभार्थ्यांपर्यंतचा प्रवास

आयोगाच्या आढाव्यात सुरुवातीला राज्यातील ४८४ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे समोर आले होते. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय नोकरी देण्यासाठी एकसमान कार्यपद्धती नसल्याने वर्षानुवर्षे प्रकरणे रखडली होती. त्यानंतर आयोगाने सर्व जिल्ह्यांकडून माहिती मागवून एकसमान धोरण तयार करण्यास प्रशासनाला निर्देश दिले.

शासनाचा समन्वय, सामाजिक न्यायाला बळ

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, समाजकल्याण आयुक्तालय आणि जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त प्रयत्नातून पात्र लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विषयाची गांभीर्याने दखल घेत संबंधित विभागांना निर्णय प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्याने प्रशासकीय अडथळे दूर झाले.

यामुळे राज्यातील ८४१ पात्र वारसांना शासकीय नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून अनेक कुटुंबांना आर्थिक आधार आणि सामाजिक पुनर्वसनाची संधी मिळाली आहे.

भविष्यात विलंब टाळण्यासाठी नवी कार्यपद्धती

आयोगाच्या बैठकीत भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये विलंब होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकारी, समाजकल्याण विभाग आणि नियुक्ती प्राधिकरण यांच्यात समन्वय साधणारी एकसमान कार्यपद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

‘पीडितांना प्रत्यक्ष न्याय मिळवून देणे हेच ध्येय’

आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले की, आयोगाचा उद्देश केवळ तक्रारींची सुनावणी करणे नसून अत्याचारग्रस्त कुटुंबांना प्रत्यक्ष न्याय मिळवून देणे हा आहे. कर्ता व्यक्ती गमावलेल्या कुटुंबांना आर्थिक व सामाजिक आधार मिळणे ही शासनाची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

अंमलबजावणीत अडथळे आणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

दरम्यान, काही जिल्ह्यांमध्ये शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून प्रस्तावांमध्ये किरकोळ त्रुटी काढून लाभार्थ्यांची प्रकरणे महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवली जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आणि दलित संघटनांनी केला आहे. विशेष जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयातील संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल

सामाजिक न्याय क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या मते, अत्याचारग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी रोजगाराच्या माध्यमातून दिलेला हा निर्णय महाराष्ट्रातील सामाजिक न्यायाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. संविधानातील समानता, सामाजिक न्याय आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या मूल्यांना बळ देणारा हा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया विविध सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.