बालहक्क संरक्षणासाठी यंत्रणा अधिक सक्षम करा; आयोगाचे निर्देश
पीडित बालकांना तातडीने न्याय, आरोग्य सुविधा व आर्थिक मदत देण्यावर भर
पारोळा/सुरेश पाटोळे (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्यांनी जिल्ह्याला भेट देऊन बालहक्क संरक्षणाच्या अनुषंगाने विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी बालकांच्या सुरक्षिततेसह पीडित बालकांना तातडीने न्याय, आरोग्य सुविधा आणि आवश्यक आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या आढावा बैठकीत आयोगाच्या सदस्य गीतांजली बुटी व प्रवीण भुजाडे यांनी संबंधित विभागांकडून बाल संरक्षणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती घेतली. बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये पीडितांना तातडीने मदत मिळावी आणि प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा व्हावा, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
प्रत्येक पोलीस अधीक्षक कार्यालयात विशेष बाल पोलीस पथक
जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस अधीक्षक कार्यालयात ‘विशेष बाल पोलीस पथक’ तातडीने कार्यान्वित करण्याच्या सूचना आयोगाच्या सदस्यांनी दिल्या. बालकांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये संवेदनशीलतेने कार्यवाही करून पीडित बालकांना आवश्यक संरक्षण व मदत उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.
पीडित मुलींना लवकरात लवकर न्याय मिळावा, यासाठी संबंधित प्रकरणे फास्टट्रॅक कोर्टात चालविण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
जिल्हा रुग्णालयात स्वतंत्र कक्षाची सूचना
लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकांना उपचार व आवश्यक वैद्यकीय सुविधा सुरक्षित वातावरणात एकाच ठिकाणी मिळाव्यात, यासाठी जिल्हा रुग्णालयात स्वतंत्र कक्ष (Special Ward/Cell) निर्माण करण्याची सूचना आरोग्य विभागाला करण्यात आली.
पीडित बालकांच्या वैद्यकीय उपचारांसोबतच त्यांच्या मानसिक व सामाजिक गरजांकडेही संवेदनशीलतेने लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मनधैर्य योजनेतून तीन लाखांची मदत
पीडित बालकाला मनधैर्य योजनेअंतर्गत तीन लाख रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. तसेच पीडित बालकांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या.
विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित
बैठकीस जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी नितीन साठवणे, मुस्ताफ पठाण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष बुरांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मनोहर चव्हाण यांच्यासह पोलीस, आरोग्य, महसूल, महिला व बाल विकास तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, त्यांच्या सुरक्षिततेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि पीडित बालकांना तातडीने न्याय व पुनर्वसनाच्या सुविधा मिळण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
