अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाला विरोध; लोकसंघर्ष समितीचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
५९ जातींच्या प्रतिनिधींची मते जाणून घेतली नसल्याचा समितीचा दावा;
जातनिहाय अद्ययावत आकडेवारीअभावी उपवर्गीकरण करू नये, अशी मागणी
जळगाव | प्रतिनिधी :
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे प्रस्तावित उपवर्गीकरण करू नये, अशी मागणी अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी लोकसंघर्ष समिती, जळगाव जिल्हा यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रक्रियेत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून अहवाल मागविल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे.
“५९ जातींच्या प्रतिनिधींची मते घेतली नाहीत”
बदर समितीने अहवाल तयार करताना अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ५९ जातींच्या प्रतिनिधींची मते जाणून घेतली नसल्याचा दावा समितीने निवेदनातून केला आहे. त्यामुळे संबंधित समाजघटकांचा पुरेसा सहभाग न घेता तयार करण्यात आलेल्या अहवालाच्या आधारे उपवर्गीकरण करणे अन्यायकारक ठरेल, अशी भूमिका लोकसंघर्ष समितीने मांडली आहे.
अद्ययावत लोकसंख्येच्या आकडेवारीचा मुद्दा
अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येबाबतही समितीने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. १९३० नंतर जातीनिहाय जनगणना झालेली नसल्याने २०११ मधील अनुसूचित जातींची लोकसंख्या हा सध्याच्या काळासाठी निश्चित निकष मानता येणार नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच २०२१ ची जनगणना अद्याप पूर्ण झालेली नसल्यामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गाची अद्ययावत लोकसंख्या निश्चितपणे उपलब्ध नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे २०११ ची लोकसंख्या २०२६ मध्ये उपवर्गीकरणासाठी निकष म्हणून वापरणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे.
“बदर समितीचा अहवाल लागू करणे अन्यायकारक”
उपवर्गीकरणासाठी आवश्यक असलेली अद्ययावत व विश्वसनीय आकडेवारी उपलब्ध नसताना बदर समितीचा अहवाल लागू केल्यास अनुसूचित जाती प्रवर्गावर अन्याय होऊ शकतो, अशी भीती निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाने अहवालाच्या अंमलबजावणीपूर्वी सर्व संबंधित बाबींचा सखोल विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संविधानातील तरतुदींचाही संदर्भ
समितीने आपल्या निवेदनात भारतीय संविधानाच्या कलम ३४१ चा संदर्भ देत अनुसूचित जातींच्या यादीबाबत केंद्रीय पातळीवर एकसूत्रता राहण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका मांडली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधान सभेतील भूमिकेचाही निवेदनात उल्लेख करण्यात आला आहे.
तसेच १९९२ मधील इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणासंदर्भातील विविध घटनात्मक बाबींचा विचार करण्याची मागणी समितीने केली आहे.
उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेऊ नये
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध समाजघटकांच्या प्रतिनिधित्वाचा, उपलब्ध आकडेवारीचा आणि घटनात्मक तरतुदींचा सर्वंकष विचार करूनच शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
“अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे प्रस्तावित उपवर्गीकरण करू नये,” अशी स्पष्ट भूमिका घेत लोकसंघर्ष समितीने मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी विनंती केली आहे.
