दुष्काळाच्या सावटात पाण्यासाठी ‘युद्धपातळी’ची तयारी

दुष्काळाच्या सावटात पाण्यासाठी ‘युद्धपातळी’ची तयारी

७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पूर्ण पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू करा; जलस्रोत संरक्षण, नाला खोलीकरणाला प्राधान्य

मुंबई/नाशिक/पुणे/जळगाव, दि. ३० : राज्यातील विविध भागांमध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळातील संभाव्य पाणीटंचाईला सामोरे जाण्यासाठी उपलब्ध पाणीसाठ्याचे आतापासूनच काटेकोर नियोजन करा, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. जलस्रोतांचे संरक्षण, नाला खोलीकरण आणि जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर हाती घेण्यासोबतच ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक काम पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजना तातडीने कार्यान्वित करण्यावर भर देण्याचे त्यांनी सांगितले.

छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि पुणे विभागातील जिल्ह्यांमधील संभाव्य पाणीटंचाई आणि त्यावरील उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत मंत्री पाटील बोलत होते. बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना दीपक साकोरे-बोर्डीकर, अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटिया, संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

टंचाई येण्यापूर्वीच नियोजन करा

संभाव्य पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी तिची तीव्रता वाढू नये, यासाठी आतापासूनच पुढील कालावधीतील पाणी उपलब्धतेचे नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

प्रत्येक जिल्ह्याने धरणे, तलाव, विहिरी आणि अन्य जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घ्यावा. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत उपलब्ध साठा किती काळ पुरेल, कोणत्या भागांत पर्यायी स्रोतांची गरज भासू शकते आणि कुठे अतिरिक्त उपाययोजना करावी लागेल, याचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पूर्ण योजना तातडीने सुरू करा

ज्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे ७५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक पूर्ण झाली आहेत आणि उपलब्ध जलस्रोताच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करणे शक्य आहे, अशा योजना तातडीने कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

प्रशासकीय, तांत्रिक, नळजोडणी किंवा अंमलबजावणीतील अन्य अडचणींमुळे योजना रखडलेल्या असल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून त्या अडचणी दूर कराव्यात. नागरिकांना लवकर पाणी उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या जवळपास पूर्ण झालेल्या योजना किरकोळ अडथळ्यांमुळे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी जिल्हानिहाय छाननी करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.

नाला खोलीकरणासाठी सीएसआर निधीचाही वापर

जलसंधारणाच्या कामांना गती देताना नाला खोलीकरणासाठी उपलब्ध शासकीय निधीसोबतच कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधीच्या माध्यमातूनही प्रयत्न करण्याची गरज मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केली.

नाला खोलीकरण, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि पाणी साठवण क्षमता वाढविणाऱ्या कामांचा दीर्घकालीन फायदा होत असल्याने स्थानिक गरज आणि भौगोलिक परिस्थितीनुसार अशी कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिरपूर पॅटर्नच्या माध्यमातून झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांचा संबंधित भागातील पाणी उपलब्धतेला फायदा झाल्याचे नमूद करत, स्थानिक परिस्थितीनुसार उपयुक्त ठरणाऱ्या अशा जलसंधारणाच्या उपाययोजना अन्य भागांतही राबविण्याबाबत प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

जलस्रोतांचे संरक्षण ही सामूहिक जबाबदारी

उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन ही केवळ ग्रामपंचायतीची जबाबदारी नसून संबंधित सर्व शासकीय आणि स्थानिक यंत्रणांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.

तलाव, धरणे आणि अन्य जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्याचा काटेकोर आणि नियोजनबद्ध वापर करावा. जलस्रोतांचे संरक्षण, नाला खोलीकरण आणि पाणी साठवण क्षमता वाढविणाऱ्या कामांसाठी उपलब्ध निधीचा वेळेत व परिणामकारक वापर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

१५ ऑक्टोबरपूर्वी टंचाई निवारणाचे सूक्ष्म नियोजन

संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी आवश्यक प्राथमिक नियोजन १५ ऑक्टोबरपूर्वी पूर्ण ठेवावे, तसेच पुढील कालावधीतील पाणी उपलब्धतेचा अंदाज घेऊन टंचाईग्रस्त भागांसाठी पर्यायी उपाययोजनांची तयारी ठेवावी, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

टँकरवरील अवलंबित्व शक्य तितके कमी करण्यासाठी तात्पुरत्या उपायांपेक्षा कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजनांना प्राधान्य देण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. महाराष्ट्राच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून सप्टेंबर २०२६ मधील टँकर अहवाल नियमितपणे प्रसिद्ध केले जात आहेत.