टीईटी निकाल रद्द करण्याची कारवाई वैध; कायमची परीक्षा बंदी मात्र रद्द
२०१८-१९ टीईटी गैरप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; संबंधितांना नव्याने बाजू मांडण्याची संधी देण्याचे निर्देश
मुंबई : २०१८ आणि २०१९ मधील शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटीमधील गैरप्रकाराच्या प्रकरणात उमेदवारांचे निकाल रद्द करण्याची राज्य शासन व महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने केलेली कारवाई वैध असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, संबंधित उमेदवारांना भविष्यात टीईटी परीक्षा देता येणार नाही, अशी कायमस्वरूपी बंदी घालण्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित एकूण ७०१ याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर न्या. किशोर सी. संत आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
निकाल रद्द करण्याची कारवाई कायम
टीईटी परीक्षेतील गैरप्रकाराच्या तपासानंतर काही उमेदवारांचे निकाल रद्द करण्यात आले होते. तसेच त्यांच्यावर भविष्यात टीईटी परीक्षा देण्यास कायमची बंदी घालण्यात आली होती. या कारवाईला संबंधित उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाने गैरप्रकाराशी संबंधित उमेदवारांचे निकाल रद्द करण्याची परीक्षा परिषदेची कारवाई कायम ठेवली. त्यामुळे संबंधित उमेदवारांचे टीईटी पात्रतेचे निकाल रद्द राहणार आहेत.
कायमची बंदी का रद्द?
कायमस्वरूपी परीक्षा बंदी घालण्यापूर्वी संबंधित उमेदवारांना त्यांची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा विचार करता कायमची बंदी घालण्याची कारवाई टिकू शकत नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला.
त्यामुळे भविष्यात टीईटी परीक्षा देण्यावर घालण्यात आलेली कायमची बंदी रद्द करण्यात आली आहे.
सरकारला नव्याने कारवाईची मुभा
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संबंधित उमेदवारांना टीईटी परीक्षा देण्याचा मार्ग खुला झाला असला, तरी शासन किंवा संबंधित परीक्षा यंत्रणेला पुढील कारवाई करण्यास न्यायालयाने पूर्णपणे प्रतिबंध केलेला नाही. संबंधित उमेदवारांविरोधात नव्याने कारवाई करायची असल्यास त्यांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य आणि पूर्ण संधी देणे आवश्यक राहणार आहे.
ही प्रक्रिया ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचे या प्रकरणातील माहितीत नमूद करण्यात आले आहे.
काही याचिका फेटाळल्या
दरम्यान, टीईटी गैरप्रकरणाच्या तपासासंदर्भात पोलिसांनी जबाब नोंदविल्याची माहिती न्यायालयापासून लपविल्याचे आढळलेल्या काही याचिकाकर्त्यांच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या. त्यामुळे अशा याचिकाकर्त्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे एका बाजूला टीईटी निकाल रद्द करण्याची कारवाई कायम राहिली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कायमस्वरूपी परीक्षा बंदीच्या कारवाईला न्यायालयाने मर्यादा घातली आहे. त्यामुळे संबंधित उमेदवारांच्या भविष्यातील टीईटी परीक्षेच्या संधीबाबत पुढील कारवाई आता शासन व परीक्षा यंत्रणेकडून न्यायालयाने घालून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार होणार आहे.
