बोदवडमध्ये विवाहातील कथित फसवणूक प्रकरणी एफआयआरचे न्यायालयाचे निर्देश!

बोदवडमध्ये विवाहातील कथित फसवणूक प्रकरणी एफआयआरचे न्यायालयाचे निर्देश!

पहिल्या विवाहाची माहिती लपविल्याचा आरोप; विवाह मध्यस्थांसह सात जणांविरुद्ध तपासाचे आदेश

बोदवड, जि. जळगाव | प्रतिनिधी

विवाहापूर्वी पहिल्या विवाहाची माहिती लपवून आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणात बोदवड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. पंकज पाटील विरुद्ध अश्विनी पाटील व इतर या प्रकरणात न्यायालयाने अर्ज मंजूर करून संबंधित पोलिसांना प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवून तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा आदेश १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी देण्यात आला.

विवाह जुळविण्यासाठी अडीच लाख रुपये दिल्याचा दावा

न्यायालयात दाखल अर्जानुसार, फिर्यादी पंकज पाटील यांचा विवाह ३१ मे २०२४ रोजी बोदवड येथील बळीराजा मंगल कार्यालयात पारंपरिक पद्धतीने झाला होता. या विवाहासाठी आरोपी क्रमांक ४ ते ६ यांनी मध्यस्थी केल्याचे फिर्यादीने म्हटले आहे. विवाह जुळवून देण्यासाठी मध्यस्थांना दोन लाख ५० हजार रुपये दिल्याचा दावाही अर्जात करण्यात आला आहे.

विवाहासंदर्भातील बैठकीत वधूच्या बाजूने लग्नाचा खर्च केला जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे वधूसाठी आवश्यक दागिने आणि विवाहाशी संबंधित अन्य खर्च फिर्यादी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी केल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.

पहिल्या विवाहाची माहिती लपविल्याचा आरोप

विवाहानंतर पत्नीच्या आधारकार्डावर ‘अश्विनी भूषण पाटील’ असे नाव असल्याचे समोर आले. त्यानंतर चौकशी केली असता पत्नीचा यापूर्वीही विवाह झाल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा फिर्यादीने केला आहे. ही महत्त्वाची बाब विवाहापूर्वी जाणीवपूर्वक लपवून आपली व कुटुंबीयांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

याशिवाय, पत्नीने १५ मार्च २०२५ रोजी वैवाहिक घर सोडताना सोन्या-चांदीचे दागिने आणि ३० हजार रुपये सोबत नेल्याचा आरोपही अर्जात करण्यात आला आहे. या सर्व आरोपांची सत्यता पोलिसांच्या तपासातून स्पष्ट होणार आहे.

पोलिसांच्या अहवालाची न्यायालयाने घेतली दखल

फिर्यादीने पोलिसांकडे तक्रार करूनही अपेक्षित कारवाई झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाने संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मागविले.

बोदवड पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात विवाह जुळवून देणे, सोने-चांदीचे दागिने व रोख रक्कम स्वीकारणे आणि त्यानंतर घरगुती कारणे सांगून विवाह मोडण्यासंबंधीच्या कथित घटनांचा उल्लेख करण्यात आल्याचे अर्जातील तपशीलावरून समोर येते. या बाबींची स्वतंत्र तपासातून पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

बीएनएसएस कलम १७५(३) अन्वये तपासाचे निर्देश

फिर्यादीची तक्रार, सादर केलेली कागदपत्रे आणि पोलिसांचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर न्यायालयाने प्रथमदर्शनी दखलपात्र गुन्हा घडल्याची शक्यता व्यक्त केली. विवाहापूर्वीची माहिती लपविणे, विवाह मध्यस्थांना पैसे देणे आणि विवाहाशी संबंधित इतर आरोपांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

त्यानुसार, न्यायालयाने अर्ज मंजूर करून संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना एफआयआर नोंदविण्याचे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम १७५(३) अन्वये तपास करण्याचे आणि तपासाचा अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तपासानंतरच सत्य स्पष्ट होणार

न्यायालयाने एफआयआर नोंदवून तपास करण्याचे निर्देश दिले असले, तरी याचा अर्थ संबंधित व्यक्तींवरील आरोप सिद्ध झाले असा होत नाही. सर्व आरोपांची सत्यता पोलीस तपास आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेतून स्पष्ट होणार आहे.