भुसावळ तहसील कार्यालयातील पंचनामा प्रकरणी मंडळ अधिकाऱ्याला समज

भुसावळ तहसील कार्यालयातील पंचनामा प्रकरणी मंडळ अधिकाऱ्याला समज

पंचनाम्यातील नावे, पत्ते व स्वाक्षऱ्यांबाबत त्रुटी; कार्यालयीन पत्रावरील वर्षात खाडाखोड झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न

बांधकाम परवानगीशी संबंधित प्रकरण; उच्च न्यायालयात रिट याचिका प्रलंबित असताना महसूल प्रशासनाकडून भविष्यातील पंचनाम्यांसाठी नवीन निर्देश

भुसावळ | प्रतिनिधी | २२ ऑक्टोबर

भुसावळ येथील मौजे भुसावळ, गट क्रमांक ११५/१अ मधील प्लॉट क्रमांक ९ च्या बांधकाम परवानगीशी संबंधित पंचनामा आणि कार्यालयीन कागदपत्रांवरील खाडाखोड प्रकरणी महसूल प्रशासनाने कारवाई केली आहे. या प्रकरणात दाखल तक्रारीच्या चौकशीनंतर तत्कालीन मंडळ अधिकारी तथा सध्या वरणगाव भागात कार्यरत असलेल्या श्रीमती रजनी तायडे यांना भुसावळच्या तहसीलदार नीता लबडे यांनी २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी समज दिली. पंचनाम्यातील त्रुटी आणि कार्यालयीन पत्रावरील वर्षाच्या नोंदीत झालेली खाडाखोड या बाबी चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आल्या आहेत.

नेमके प्रकरण काय?

भुसावळ येथील रहिवासी प्रमोद जगन्नाथ पाटील यांनी ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी तहसीलदार कार्यालयाकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता. त्यामध्ये ९ जानेवारी २०२३ रोजी करण्यात आलेला पंचनामा बनावट व त्रुटीयुक्त असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

पंचनाम्यावेळी स्थानिक व्यक्तींऐवजी हितसंबंध असलेल्या व्यक्तींना पंच म्हणून घेतल्याचा, पंचांचे आधार कार्ड किंवा रहिवासी पुरावे न घेतल्याचा तसेच पंचांची पूर्ण नावे व पत्ते नोंदवले नसल्याचा दावा तक्रारदाराने केला होता. या त्रुटींमुळे पंचनाम्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

याशिवाय, तहसील कार्यालयातून पाठविण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरील जावक क्रमांकाच्या वर्षात २०२२ ऐवजी २०२३ अशी पेनने खाडाखोड केल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला होता.

चौकशी अहवालात त्रुटींची नोंद

तक्रारीची दखल घेत तहसीलदारांनी निवासी नायब तहसीलदारांना चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार निवासी नायब तहसीलदारांनी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी चौकशी अहवाल सादर केला. या प्रक्रियेत तक्रारदार प्रमोद पाटील आणि तत्कालीन मंडळ अधिकारी श्रीमती रजनी तायडे यांचे जबाब नोंदवण्यात आले.

चौकशी अहवालानुसार, संगणकावर तयार केलेल्या नमुन्यातील पंचनाम्यात पंचांची नावे, पत्ते आणि स्वाक्षऱ्या स्पष्टपणे नमूद नसल्याचे आढळले. तसेच तहसील कार्यालयातील पत्रावर लिपिकाने पेनने वर्षाची खाडाखोड केल्याची बाबही अहवालात नमूद करण्यात आली.

या निष्कर्षांच्या आधारे तहसीलदार नीता लबडे यांनी संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याला समज दिली. मात्र, या कारवाईला दोषसिद्धी किंवा फौजदारी गुन्हा सिद्ध झाल्याचा अर्थ लावता येणार नाही.

भविष्यातील पंचनाम्यांसाठी कडक निर्देश

या प्रकरणानंतर भविष्यात पंचनामे करताना त्रुटी टाळण्यासाठी प्रशासनाने पुढील निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले आहे.

• पंचांची प्रत्यक्ष उपस्थिती: पंचनामा करताना पंच संबंधित जागेवर प्रत्यक्ष उपस्थित असणे आवश्यक राहील.

• ओळख व संपर्क तपशील: पंचांची पूर्ण नावे, पत्ते, मोबाईल क्रमांक आणि आधार कार्डासारखे ओळखपत्रांचे पुरावे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

• GPS छायाचित्रे: पंचनाम्याच्या वेळी संबंधित जागेची आणि पंचांची तारीख व वेळेसह स्पष्ट GPS छायाचित्रे जोडण्यावर भर देण्यात आला आहे.

• कागदपत्रांतील अचूकता: पंचनामे आणि कार्यालयीन पत्रव्यवहारातील नोंदी स्पष्ट, पूर्ण व अचूक ठेवण्याची आवश्यकता या प्रकरणातून अधोरेखित झाली आहे.

उच्च न्यायालयात रिट याचिका प्रलंबित

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित जमिनीवरील बांधकाम २०२३ मध्येच पूर्ण झाले होते; मात्र कागदपत्रांमध्ये चुकीची माहिती दर्शवण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

या प्रकरणाशी संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या २९ जानेवारी २०२६ रोजीच्या आदेशाविरुद्ध संबंधित बिल्डरने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक २३३१/२०२६ दाखल केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावरील न्यायालयीन निर्णयाबाबत कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

दरम्यान, तहसील कार्यालयातील तक्रारीवर प्रशासकीय स्तरावर चौकशी करून मंडळ अधिकाऱ्याला समज देण्यात आली आहे. पंचनाम्यातील त्रुटी आणि कार्यालयीन कागदपत्रांवरील खाडाखोडीच्या नोंदींमुळे महसूल विभागातील कागदपत्रांच्या अचूकतेचा आणि पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.