> महाराष्ट्राचे ‘एआय’ धोरण: जाणून घ्या काय आहे सरकारचा मेगा प्लॅन?
विक्रांत पाटील
मुंबई : आजच्या धावपळीच्या युगात ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय) म्हणजे केवळ ‘रोबोट’ नाही, तर ती एक अशी शक्ती आहे, जी आपले जीवन अधिक सोपे, वेगवान आणि पारदर्शक बनवू शकते. याच हेतूने महाराष्ट्र सरकारने २९ एप्रिल २०२६ रोजी राज्याचे नवीन ‘एआय धोरण’ जाहीर केले आहे. हे धोरण केवळ तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित नसून, ते राज्याच्या प्रगतीची नवी गुरुकिल्ली ठरणार आहे.
या एआय धोरणाची गरज काय होती, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडू शकतो. मात्र, जग वेगाने बदलत आहे. जर आपण तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला नाही, तर आपण स्पर्धेत मागे पडू. प्रशासनातील विलंब टाळण्यासाठी, अचूक निर्णय घेण्यासाठी आणि राज्याची अर्थव्यवस्था ‘ट्रिलियन डॉलर’ बनवण्यासाठी या धोरणाची नितांत गरज होती.
थोडक्यात सांगायचे तर, महाराष्ट्राचे एआय धोरण हे केवळ संगणकासाठी नसून, ते सामान्य माणसाच्या जगण्याला गती आणि प्रतिष्ठा देण्यासाठी आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात तुमची सरकारी कामे, आरोग्य सुविधा आणि मुलांचे शिक्षण हे अधिक ‘स्मार्ट’ आणि सोपे होणार आहे! या धोरणाची वैशिष्ट्ये आणि सर्वसामान्यांवर होणारा परिणाम सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
राज्याच्या ‘एआय’ धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
* गुंतवणूक आणि रोजगार: या धोरणांतर्गत राज्यात १०,००० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे लक्ष्य असून, दीड लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील.
* प्राधान्य क्षेत्रे: आरोग्य, शिक्षण, शेती आणि पायाभूत सुविधा या चार मुख्य क्षेत्रांवर एआयचा विशेष भर असेल.
* स्टार्टअप्सना बळ: तरुण उद्योजकांना एआय क्षेत्रात नवीन प्रयोग करण्यासाठी सरकार आर्थिक आणि तांत्रिक मदत करणार आहे.
प्रशासनात येणार ‘रॉकेट’ गती
सामान्य माणसाला सरकारी कामासाठी कार्यालयांचे खेटे घालावे लागतात. एआयमुळे हे चित्र बदलणार आहे.
* फाईल ट्रॅकिंग: एआयमुळे एखादी फाईल कुठे थांबली आहे, हे त्वरित समजेल.
* २४/७ मदतनीस: सरकारी योजनांची माहिती देण्यासाठी प्रगत ‘चॅटबॉट्स’ असतील, जे लोकांच्या प्रश्नांची उत्तरे स्थानिक भाषेत देतील.
* पारदर्शकता: भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, कारण डेटावर आधारित निर्णय घेतले जातील, ज्यात मानवी हस्तक्षेप कमी असेल.
जनतेला नेमका काय फायदा होणार?
* शेती (स्मार्ट फार्मिंग): पिकांवरील रोग ओळखणे, हवामानाचा अचूक अंदाज आणि खतांचा योग्य वापर यासाठी एआय शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करेल.
* आरोग्य (हेल्थ टेक): आजारांचे लवकर निदान करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला डिजिटल माध्यमातून देण्यासाठी एआय मदत करेल.
* महसूल: सातबारा, दाखले आणि इतर कागदपत्रे कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय त्रुटीमुक्त मिळतील.
देश आणि जगाचे चित्र काय?
* भारतात कोण आघाडीवर? देशात तेलंगणा हे एआय धोरण जाहीर करणारे पहिले राज्य ठरले होते. त्यानंतर कर्नाटक, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशनेही आपली धोरणे आणली आहेत. मात्र, महाराष्ट्राचे २०२६ चे धोरण हे अधिक ‘होलिस्टिक’ (सर्वसमावेशक) मानले जात आहे.
* देशाचे धोरण: केंद्र सरकारने ‘इंडिया एआय’ मिशन सुरू केले आहे, ज्याचा उद्देश भारताला जागतिक एआय हब बनवणे आहे.
* जागतिक स्थिती: अमेरिका आणि चीन एआय क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. युरोपीय महासंघाने (ईयु) एआयच्या सुरक्षित वापरासाठी जगातील पहिला एआय कायदा केला आहे.
‘जेन-झी’ आणि शिक्षणाचे बदलणारे स्वरूप
आजच्या तरुण पिढीसाठी (जेन-झी) हे धोरण एक वरदान ठरेल.
* पर्सनलाइज्ड लर्निंग: शिक्षणात आता ‘सर्वांसाठी एकच पद्धत’ नसेल. विद्यार्थ्याच्या आवडीनुसार आणि क्षमतेनुसार एआय त्याला शिकवेल.
* नवीन करिअर संधी: डेटा सायंटिस्ट, एआय एथिक्स तज्ज्ञ आणि प्रॉम्प्ट इंजिनिअर्स यांसारख्या नवीन क्षेत्रांत लाखो संधी उपलब्ध होतील.
* कौशल्य विकास: पारंपारिक शिक्षणापेक्षा ‘स्किल-बेस्ड’ शिक्षणावर भर दिला जाईल.
