खुल्या प्रवर्गातून मागासवर्गीय उमेदवारांना वगळण्याच्या प्रस्तावाला स्थगिती

मंत्रिमंडळ बैठकीत तीव्र चर्चा; भुजबळ-राठोड यांनी नोंदवली हरकत, प्रकरण एजीकडे जाणार

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या खुल्या प्रवर्गातील पदांवर गुणवत्तेनुसार पात्र ठरणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना समायोजित न करण्याच्या प्रस्तावित भूमिकेला अखेर तात्पुरती स्थगिती मिळाली आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर जोरदार चर्चा झाली असून काही मंत्र्यांनी तीव्र आक्षेप घेतल्याने संबंधित शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला नाही. सदर प्रकरण आता महाधिवक्ता (एजी) यांच्याकडे कायदेशीर अभिप्रायासाठी पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयीन सूत्रांनी दिली.

राज्य शासनाच्या प्रस्तावित भूमिकेनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच इतर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वयोमर्यादा, पात्रता, प्रयत्न संख्या किंवा इतर घटनात्मक सवलतींचा लाभ घेतल्यास त्यांना गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातील जागांवर नियुक्ती देता येणार नाही, अशी भूमिका स्वीकारण्याचा विचार सुरू होता. या चर्चेमुळे राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये, अधिकारी-कर्मचारी संघटनांमध्ये आणि सामाजिक संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती.

मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली असता मंत्री छगन भुजबळ आणि मंत्री संजय राठोड यांनी प्रस्तावावर स्पष्ट हरकत घेतल्याचे समजते. “खुला प्रवर्ग हा सर्वांसाठी खुला असतो. गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना केवळ त्यांच्या सामाजिक प्रवर्गाच्या आधारावर वगळणे हे संविधानातील समानतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात ठरू शकते,” असा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या हरकतीनंतर शासन निर्णय तत्काळ निर्गमित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्रस्तावाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असून शासन अंतिम भूमिका घेण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घेणार आहे.

दरम्यान, मंत्रालयीन अधिकारी मागासवर्गीय संघटनेने सोमवारी सात कॅबिनेट मंत्र्यांना निवेदन देत या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शविला होता. भारतीय संविधानातील कलम १४ आणि १६ अंतर्गत समानतेचा अधिकार व सार्वजनिक नोकरीतील समान संधीचा उल्लेख करत संघटनेने हा प्रस्ताव संविधानविरोधी असल्याचा दावा केला.

संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचाही आधार दिला. विशेषतः “सौरव यादव व इतर विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य” (2021) या प्रकरणाचा उल्लेख करत, गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या राखीव प्रवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर समायोजित करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे मान्य केल्याचे सांगण्यात आले.

संघटनेचे उपाध्यक्ष डॉ. संदेश वाघ यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, वयोमर्यादा सवलत, शुल्क सवलत किंवा तत्सम घटनात्मक सवलती या उमेदवारांना स्पर्धा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी दिल्या जातात. अशा सवलतींचा लाभ घेतल्यामुळे गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून वगळणे हे भेदभावपूर्ण ठरते. “खुला प्रवर्ग हा कोणत्याही विशिष्ट जातीसाठी राखीव नसून तो गुणवत्तेनुसार सर्वांसाठी खुला आहे,” असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे संघटनेने नमूद केले.

या पार्श्वभूमीवर संघटनेचे राज्य आयुक्त अध्यक्ष भारत वानखेडे, कार्याध्यक्ष अंबादास चंदनशिवे, महासचिव संतोष कराड, उपाध्यक्ष डॉ. संदेश वाघ, भास्कर बनसोडे आदी पदाधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांची भेट घेऊन भूमिका मांडली. कॅबिनेट बैठकीनंतर छगन भुजबळ आणि संजय राठोड यांचा संघटनेतर्फे सत्कारही करण्यात आला.

दरम्यान, राज्य शासन या विषयावर अंतिम निर्णय काय घेणार याकडे राज्यभरातील लाखो स्पर्धा परीक्षार्थी, अधिकारी-कर्मचारी संघटना आणि सामाजिक संघटनांचे लक्ष लागले असून येत्या काही दिवसांत या प्रश्नावर आणखी राजकीय आणि सामाजिक घडामोडी घडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.