मुंबईत महाआंदोलनाचा इशारा, आळंदीतील राज्यस्तरीय बैठकीत ठराव
टिकर – बौद्ध समाजाच्या आंदोलनाला पाठिंबा; मुंबईत मोठ्या आंदोलनाची घोषणा
मुंबई/आळंदी : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातील राजकारण आणि सामाजिक क्षेत्रात नवी समीकरणे आकार घेताना दिसत आहेत. राज्यातील महत्त्वाचा घटक मानल्या जाणाऱ्या चर्मकार समाजाने अखेर उपवर्गीकरणाविरोधात आपली भूमिका स्पष्ट करत बौद्ध समाजाच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. आळंदी येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून सरकारने उपवर्गीकरणाचा निर्णय रेटल्यास मुंबईत मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या १३ टक्के आरक्षणाचे अ, ब, क आणि ड अशा वर्गांमध्ये विभाजन करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रस्तावाला बौद्ध समाजाने आधीपासून विरोध दर्शविला असून मातंग समाजाकडून उपवर्गीकरणाची मागणी केली जात आहे. अशा परिस्थितीत चर्मकार समाजाची भूमिका महत्त्वाची मानली जात होती. शुक्रवारी आळंदी येथे झालेल्या राज्यव्यापी बैठकीत चर्मकार समाजातील प्रमुख नेत्यांनी उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध करण्याचा ठराव मंजूर केला.
बैठकीत ‘बार्टी’ संस्थेने तयार केलेल्या अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्याविषयक तुलनात्मक अभ्यास अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. तसेच न्या. बदर समितीच्या शिफारशी तात्काळ जाहीर कराव्यात, अनुसूचित जातींतील प्रमुख समाजघटकांशी चर्चा करावी आणि सर्व संबंधित पक्षांना विश्वासात घेऊनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
बैठकीत बोलताना अनेक नेत्यांनी आरक्षणातील लाभांचे असमान वितरण, अनुसूचित जातींमधील रिक्त पदांचा अनुशेष आणि विविध विकास महामंडळांच्या योजनांचा तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात आलेले अपयश याकडे लक्ष वेधले. २०२७ च्या जनगणनेची अद्ययावत आकडेवारी समोर आल्यानंतरच उपवर्गीकरणाचा विषय विचारात घ्यावा, अशी भूमिकाही बैठकीत मांडण्यात आली.
चर्मकार समाजाच्या नेत्यांनी लोकसंख्येच्या निकषांवर उपवर्गीकरण झाल्यास समाजाच्या आरक्षणातील वाट्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. १९६१ च्या जनगणनेत चर्मकार समाजाची लोकसंख्या २३ टक्के होती, ती २०११ मध्ये १० टक्क्यांपर्यंत कशी घसरली, याचाही पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली.
बैठकीला माजी समाजकल्याण मंत्री बबनराव घोलप, चर्मकार संघाचे अध्यक्ष संजय खामकर, संत रोहिदास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कांबळे, माजी आमदार बाबूराव माने, राष्ट्रीय चर्मकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष शांताराम कारंडे यांच्यासह राज्यभरातील सुमारे २०० प्रतिनिधी उपस्थित होते.
लोकसंख्या घटली कशी
१९६१ च्या जनगणेमध्ये चर्मकार जातीची राज्यातील लोकसंख्या २३ टक्के होती. १९८१ मध्ये १८ टक्के झाली. १९९१ मध्ये १२ टक्के नोंदली गेली आणि २०११ च्या शेवटच्या जनगणनेमध्ये १० ती टक्क्यावर घसरल्याचे जनगणनेची आकडेवारी आहे. इतर जातींची लोकसंख्या वाढत असताना आमची लोकसंख्या कमी कशी झाली, यासंदर्भात चर्मकार नेत्यांचा मुख्य आक्षेप आहे.
भारताची राज्यघटनेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी ८ महिने जाहीर केली होती. मग, न्या. बदर समितीच्या शिफारशी का लपवल्या जात आहेत. चर्चा झाल्याशिवाय उपवर्गीकरण करण्यास चर्मकार समाजाचा विरोध आहे.
– बबनराव घोलप, माजी मंत्री व भाजपचे प्रदेश निमंत्रक.
